नई दिल्ली: सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए एक राहत भरी खबर है। इस परीक्षा के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा कम करने की अटकलों को केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस मसले पर बात करते हुए सिंह ने कहा, ‘सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए पात्रता के आयु मानदंड में बदलाव किए जाने को लेकर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। सभी रिपोर्ट्स और अटकलों पर विराम लग जाना चाहिए।’
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने प्रशासनिक सेवा के प्रतियोगियों के लिए अधिकतम आयु कम करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग ने कहा था कि सिविल सेवा में सामान्य वर्ग के प्रतियोगियों के लिए वर्तमान अधिकतम आयु 32 वर्ष से घटाकर 27 वर्ष कर दी जानी चाहिए। आयुसीमा को घटाने को लेकर दिए सुझाव में नीति आयोग का कहना था कि इसे साल 2022-23 तक लागू कर दिया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी प्रशासनिक सेवाओं के लिए केवल एक ही परीक्षा ली जानी चाहिए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीति आयोग की रिपोर्ट 'स्ट्रैटिजी फॉर न्यू इंडिया @75' में सुझाव दिया गया है कि सिविल सर्विसेज में समानता लाने के लिए इनकी संख्या में भी कमी की जाए। गौरतलब है कि इस समय केंद्र और राज्य स्तर पर 60 से ज्यादा अलग-अलग तरह की प्रशासनिक सेवाएं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये युझाव इसलिए भी दिए गए थे क्योंकि भारत की एक तिहाई से अधिक जनसंख्या की उम्र इस वक्त 35 साल से कम है। वहीं सिविल सर्विसेज में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की औसत आयु साढ़े 25 साल है।
