भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई। सरकारी की तरफ से बताया गया है कि मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में हाथी मित्र दल के गठन की मंजूरी दी गई। साथ ही जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए 47 करोड़ 11 लाख रुपये से अधिक की योजना की स्वीकृति की गई है।
जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए 47 करोड़ 11 लाख 69 हजार रुपये मंजूर
जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 और वर्ष 2026-27 अर्थात आगामी 2 वर्षों सहित कुल 4 वर्षों (वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक) के लिए 47 करोड़ 11 लाख 69 हजार रुपये की राशि को स्वीकृति दी गयी है।
बता दें कि प्रदेश के ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहां जंगली हाथियों का आवागमन होता है। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जंगली हाथियों की सुरक्षा और रहने की व्यवस्था का प्रबंधन और विकास के लिए योजना बनाई गयी है। जंगली हाथियों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम और वन्यजीव को रोकने के लिए विभिन्न संरचनाएं बनाई जाएंगी। ई-आई सर्विलेंस की स्थापना और संचालन किया जाएगा। वन्य-प्राणियों के रेस्क्यू और पुनर्वास के लिए कार्य किया जाएगा।
इन चीजों पर खर्च किए जाएंगे पैसे
इस योजना के तहत जंगली हाथियों से निपटने के लिए ग्रामीणों, वन विभाग और अन्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न प्रकार की फेसिंग कार्य किया जाएगा, जिसमें सोलर फेंसिंग भी शामिल है। जंगली हाथियों के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा और आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे। निगरानी और ट्रेकिंग कार्य के लिए पेट्रोलिंग वाहन और रेडियो कॉलर भी खरीदे जाएंगे। साथ ही हाथी मित्र दल का भी गठन किया जाएगा। इन सभी के लिए ये पैसे खर्च किए जाएंगे।
