महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हो चुके हैं। अब सभी को इस बात का इंतजार है कि राज्य में बीएमसी और महानगरपालिका के चुनाव कर होंगे। बुधवार को महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष और राज्य सरकार के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले BMC और महानगरपालिका चुनाव के समय पर बड़ा अपडेट सामने रखा है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि महाराष्ट्र में मार्च/अप्रैल तक बीएमसी और महानगरपालिका के चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं।
क्या बोले चंद्रशेखर बावनकुले?
महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो चुका है। लोगों को अब इंतजार है BMC और लगभग 20 महानगरपालिका चुनाव का। बता दें कि पिछले 3 साल से महाराष्ट्र के 20 महानगरपालिका बर्खास्त हैं। इन जगहों के लोग जानना चाहते हैं कि महानगरपालिका का चुनाव कब होगा? महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले संभावना जताई कि नए साल के मार्च /अप्रैल में महानगरपालिका के चुनाव हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर नजर
नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधित करते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जनवरी में महानगरपालिका चुनाव को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में यदि फैसला सुना दिया जाता है तो ऐसे में उम्मीद है कि आगामी मार्च अप्रैल में महानगरपालिका का चुनाव हो सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के आरक्षण को लेकर सुनवाई अंतिम चरण में होगी। यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जनवरी के पहले हफ्ते में हो जाता है, सरकार के वकील वहां पर बात रखेंगे तो मार्च या अप्रैल तक आयोग स्थाई स्वराज संस्था का चुनाव करा सकता है, क्योंकि ये उनका अधिकार है।
बावनकुले ने वक्फ पर साधा निशाना
प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर बावनकुले ने वक्फ का भी जिक्र किया। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र में कई ऐसी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चेरिटेबल प्रॉपर्टी है, एजुकेशन की प्रॉपर्टी है जिन्हें वक्फ ने अपने नाम पर कर ली है। वक्फ ने जोर जबरदस्ती कर ली और ये प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर रिकॉर्ड हो गया है। लोग सरकार के पास कई सालों से घूम रहे हैं, उनके पास प्रॉपर्टी के पुराने डॉक्यूमेंट भी है। केंद्र सरकार वक्फ के संबंध में एक कानून ला रही है। केंद्र सरकार जो कानून लायेगी वो पूरी तरीके से महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट होगा। गलत तरीके से जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी कर ली है, वह प्रॉपर्टी मूल संस्था, मूल मलिक को मिलनी चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार काम करेगी।
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