महाराष्ट्र सरकार इन घोषणाओं के जरिए राज्य में कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है।
मुंबई एयरपोर्ट के पास नमाज शेड को लेकर विवाद पर गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में जानकारी दी है कि एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर तीन मस्जिदें हले से ही मौजूद हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डिजिटल लत से मुक्त करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। जानकारी के मुताबिक, विधानसभा का अगला सत्र शुरू होने से पहले ये टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट देगी।
महाराष्ट्र में पिछड़े मुस्लिम को दिए गए आरक्षण के पुराना फैसले को रद्द कर दिया गया है। साल 2014 में एक अध्यादेश के जरिए ये आरक्षण दिया गया था। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। आइए जानते हैं पूरा मामला।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए बड़ी योजना तैयार की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र का पुनर्गठन हो रहा है जिसके लिए बड़ा फंड जारी किया गया है।
मंगलवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि अजित पवार के निधन के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक थी। इस बैठक में अजित पवार की 3 इच्छाएं पूरी गई हैं जिससे राज्य के लोगों को सौगातें मिली हैं।
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं। शिंदे ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे के स्वाभिमान और विचारों को छोड़ने वालों को सबक सिखाया गया है।
वरिष्ठ IPS अधिकारी और पूर्व NIA चीफ सदानंद दाते को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया गया है। इसे लेकर सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य भर में नए साल के जश्न को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। राज्य में होटल, रेस्टोरेंट और आर्केस्ट्रा बार 31 दिसंबर की रात को सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए बड़ा फैसला किया। अब दिव्यांग-दिव्यांग की शादी पर 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दिव्यांग-अदिव्यांग के विवाह पर भी राशि निर्धारित की गई है।
महाराष्ट्र में फर्जी दिव्यागंता का मामला सामने आने के बाद सरकार ने कार्रवाई की है। फर्जी दिव्यांगता दिखाकर नौकरी करने वाले कर्मचारियों को हटा दिया गया है। साथ ही संबंधित विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
महानगरपालिका एवं अन्य नगरीय स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान के लिए 2200 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था की गई है। कुंभ मेले के लिए 3000 करोड़ की फंड की मांग की गई है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकारी कंपनियों और निगमों को लिस्ट करने का ये सही समय है।
नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि कुछ संस्थाओं को यदि पूरे दिन की छुट्टी संभव न हो तो 2 से 3 घंटे की विशेष छुट्टी देनी होगी।
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा कि आरक्षण को लेकर जरा सा भी उल्लंघन हुआ तो चुनाव में रोक लगा दी जाएगी।
महाराष्ट्र के मेलघाट में कुपोषण से 65 बच्चों की मौत के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पहले भी कई दफा बच्चों में कुपोषण बढ़ने पर प्रसाशन पर तंज किया है।
महाराष्ट्र सरकार की यह नई योजना राज्य की सहकारी और निजी चीनी मिलों में गुणवत्ता, दक्षता और वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल मिलों के प्रदर्शन को बेहतर बनाएगी, बल्कि किसानों को समय पर भुगतान और टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं को भी बढ़ावा देगी।
बच्चू कडू के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सराकर ने 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो किसानों की कर्जमाफी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
इस पहल के तहत ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर, ऑनलाइन भुगतान, वास्तविक समय सत्यापन, डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग किया जाएगा। सरकार का ध्यान सभी प्रक्रियाओं को तीव्र, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने पर है।
महाराष्ट्र के प्रमुख कॉलेजों में 5,500 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 2,900 गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
