MAHARASHTRA GOVERNMENT

एक सरकारी बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित सुविधा से मछली पकड़ने वाले जहाजों और तट के बीच निरंतर संचार सुनिश्चित करके बचाव एजेंसियों को ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र सरकार ने अल नीनो के असर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने पानी बचाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। राज्य सरकार के जल संसाधन और आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने इस बारे में जानकारी दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने अब राज्य में गुटखा कारोबार पर अब MCOCA की कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। इस कार्रवाई को अमल में लाने के लिए जारी किए गए आदेश में संविधान के अनुच्छेद 47 का भी उल्लेख किया गया है।

नवी मुंबई इंटरनेशनल मेडिसिटी (एनएमआईएमसी) के विकास हेतु महाराष्ट्र सरकार, क्लीवलैंड क्लिनिक, ब्रुकफील्ड और आरोधन हेल्थ सिटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एकीकृत स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है।

महाराष्ट्र कैबिनेट ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से राज्यभर के 56 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कर्जमाफी की ये रकम 36,585 करोड़ रुपये है।

महाराष्ट्र में ओबीसी उपसमिति ने नॉन-क्रीमी लेयर की सीमा 15 लाख रुपये करने की सिफारिश की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भी बैठक की जाएगी। आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या जानकारी सामने आई है।

महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने पर सियासत गरमा गई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने गैर मराठी रिक्शा चालकों को धमकी दी है कि मराठी लोगों को तकलीफ हुई तो सड़क पर पीटेंगे।

महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों को देना अब मराठी टेस्ट देना होगा। उनके परमिट की भी समीक्षा होगी। इसे लेकर मीरा-भायंदर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। ये अभियान पूरे राज्य में बढ़ेगा।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मुस्लिम शिक्षा आरक्षण खत्म करने पर जवाब मांगा है। एक याचिका में 2014 में मुस्लिमों को शिक्षा में दिए गए 5 फीसदी आरक्षण को हटाने को असंवैधानिक बताया गया है।

महाराष्ट्र सरकार इन घोषणाओं के जरिए राज्य में कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है।

मुंबई एयरपोर्ट के पास नमाज शेड को लेकर विवाद पर गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में जानकारी दी है कि एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर तीन मस्जिदें हले से ही मौजूद हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डिजिटल लत से मुक्त करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। जानकारी के मुताबिक, विधानसभा का अगला सत्र शुरू होने से पहले ये टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट देगी।

महाराष्ट्र में पिछड़े मुस्लिम को दिए गए आरक्षण के पुराना फैसले को रद्द कर दिया गया है। साल 2014 में एक अध्यादेश के जरिए ये आरक्षण दिया गया था। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। आइए जानते हैं पूरा मामला।

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए बड़ी योजना तैयार की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र का पुनर्गठन हो रहा है जिसके लिए बड़ा फंड जारी किया गया है।

मंगलवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि अजित पवार के निधन के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक थी। इस बैठक में अजित पवार की 3 इच्छाएं पूरी गई हैं जिससे राज्य के लोगों को सौगातें मिली हैं।

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं। शिंदे ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे के स्वाभिमान और विचारों को छोड़ने वालों को सबक सिखाया गया है।

वरिष्ठ IPS अधिकारी और पूर्व NIA चीफ सदानंद दाते को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया गया है। इसे लेकर सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य भर में नए साल के जश्न को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। राज्य में होटल, रेस्टोरेंट और आर्केस्ट्रा बार 31 दिसंबर की रात को सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए बड़ा फैसला किया। अब दिव्यांग-दिव्यांग की शादी पर 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दिव्यांग-अदिव्यांग के विवाह पर भी राशि निर्धारित की गई है।

महाराष्ट्र में फर्जी दिव्यागंता का मामला सामने आने के बाद सरकार ने कार्रवाई की है। फर्जी दिव्यांगता दिखाकर नौकरी करने वाले कर्मचारियों को हटा दिया गया है। साथ ही संबंधित विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं।