MAHARASHTRA GOVERNMENT

नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि कुछ संस्थाओं को यदि पूरे दिन की छुट्टी संभव न हो तो 2 से 3 घंटे की विशेष छुट्टी देनी होगी।

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा कि आरक्षण को लेकर जरा सा भी उल्लंघन हुआ तो चुनाव में रोक लगा दी जाएगी।

महाराष्ट्र के मेलघाट में कुपोषण से 65 बच्चों की मौत के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पहले भी कई दफा बच्चों में कुपोषण बढ़ने पर प्रसाशन पर तंज किया है।

महाराष्ट्र सरकार की यह नई योजना राज्य की सहकारी और निजी चीनी मिलों में गुणवत्ता, दक्षता और वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल मिलों के प्रदर्शन को बेहतर बनाएगी, बल्कि किसानों को समय पर भुगतान और टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं को भी बढ़ावा देगी।

बच्चू कडू के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सराकर ने 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो किसानों की कर्जमाफी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

इस पहल के तहत ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर, ऑनलाइन भुगतान, वास्तविक समय सत्यापन, डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग किया जाएगा। सरकार का ध्यान सभी प्रक्रियाओं को तीव्र, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने पर है।

महाराष्ट्र के प्रमुख कॉलेजों में 5,500 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 2,900 गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है।

सरकार की ओर से खास प्रस्ताव जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों को क्या करना है। इसके लिए दो महीने का समय दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने की अधिसूचना राज्य सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है।

महाराष्ट्र सरकार ने सोलापुर-मुंबई और सोलापुर-पुणे एयर रूट को बढ़ावा देने के लिए 17.97 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।

एक साथ 15 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की मंजूरी मिलने से युवाओं में खुशी का माहौल है। पिछले कुछ महीनों से पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बार-बार हो रही देरी से अभ्यर्थी चिंता में थे।

नागपुर के बीयर बार में सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले की पहचान हो गई है। ऐसा करने वाले उपविभागी अभियंता को निलंबित कर दिया गया है।

जिला कलेक्टर उन सभी 26.34 लाख लाभार्थियों की डिटेल्स को वेरिफाई करेंगे जिनके लाभ अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। अगर वेरिफिकेशन में ये लोग पात्र पाए जाते हैं तो सरकार उन्हें दिया जाने वाला लाभ फिर से शुरू कर देगी।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैवल के लिए रोपवे, पॉड टैक्सी, बाइक टैक्सी और वॉटर ट्रांसपोर्ट के लिए विचार कर रही है, ताकि मुंबई लोकल में यात्रियों की भारी संख्या को कम किया जा सके।

मुंबई के लोकल में अब महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को धक्का-मुक्की नहीं करना होगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सामान्य से आधे घंटे देर से काम पर आने का विकल्प देने का फैसला किया है।

महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई है। 2,289 महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाना बंद कर दिया गया है। आइए जानते हैं इसका कारण।

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी जीआर में कहा गया है कि राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस होंगे। हालांकि, वही मुकदमे वापस होंगे, जिनमें 31 मार्च 2025 से पहले चार्जशीट दाखिल की गई थी।

पुणे पुल हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 25 साल से पुराने पुलों और इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश दिया है।

महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना विवादों में फंस गई है। योजना से 9 लाख महिलाओं के नाम अब तक कट गए हैं। वहीं, 41 लाख और महिलाओं के नाम इस योजना से कटने की नौबत आई हुई है।

महाराष्ट्र में चलने वाली लाड़ली बहन योजना को लेकर चौंकाने वाला खुलासा खुद सरकार में शामिल मंत्री ने किया है। इन्हीं मंत्री के अंतर्गत ये लाड़ली बहन योजना आती है।