महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना (Ladki Bahin Yojana) के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में गुरुवार को एक सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया गया है। मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना में 21-65 आयु वर्ग की उन महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
इस पोर्टल पर e-KYC की सुविधा उपलब्ध
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने गुरुवार को कहा, 'योजना के सभी लाभार्थियों के लिए वेब पोर्टल 'ladakibahin.maharashtra.gov.in' पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। उनसे अगले दो महीनों में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया जाता है।'
यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा , 'यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। योजना में पारदर्शिता बनाए रखने तथा पात्र महिलाओं को नियमित लाभ सुनिश्चित करने के लिए, सभी को इसे पूरा करना चाहिए।' तटकरे ने कहा कि यह प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी उपयोगी होगी।
दो महीनों का दिया गया समय
सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, पात्र महिलाओं को अपने बैंक खातों में मासिक सहायता प्राप्त करने के लिए दो महीने के भीतर अपना सत्यापन और प्रमाणीकरण पूरा करना होगा। इसी प्रकार, यदि आधार प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है, तो लाभ रोक दिए जाएंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि लाभार्थियों को हर साल अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इस योजना का पुरुष भी ले रहे थे लाभ
सरकार ने हाल ही में खुलासा किया था कि पुरुषों सहित लगभग 26.34 लाख अपात्र लाभार्थियों ने इस योजना में नामांकन कराया था और मासिक भत्ता प्राप्त किया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत 2.25 करोड़ महिलाओं को पैसा मिलेगा। (पीटीआई के इनपुट के साथ)
