KYC

बीएसएन के नाम से वायरल हो रहा नोटिस पूरी तरह फेक है। बीएसएन की ओर से ऐसी कोई नोटिस जारी नहीं की गई है। ये पूरी तरह धोखाधड़ी को लेकर किया गया है।

KYC, eKYC और CKYC सभी निवेशकों की पहचान वेरिफ़ाई करने का काम करते हैं, लेकिन वे एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस और मार्केट पार्टिसिपेशन के मामले में काफी अलग हैं।

महिला वार्ड पार्षद सरकारी विभाग के चक्कर लगा रही है। खुद के जिंदा होने के प्रमाण सरकारी बाबुओं को दिखा रही है। सरकारी फाइलों में महिला वार्ड पार्षद शीला देवी को मृत घोषित कर दिया गया है।

सरकार की ओर से खास प्रस्ताव जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों को क्या करना है। इसके लिए दो महीने का समय दिया गया है।

पंजाब नेशनल बैंक ने एक बयान में कहा कि केवाईसी अपडेट कराना सिर्फ उन ग्राहकों के लिए जरूरी है, जिनके बैंक खातों का केवाईसी अपडेट 30 जून, 2025 तक होना है।

डाक विभाग के कर्मचारी निवेशकों को केवाईसी फॉर्म भरने, स्व-सत्यापित दस्तावेजों का सत्यापन करने, और उन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को हस्तांतरित करने में सहायता करेंगे।

DoT ने एक बार फिर से देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए नई वॉर्निंग जारी है। इस वॉर्निंग में सिम कार्ड बंद करने और KYC अपडेट करने को लेकर चेतावनी दी गई है।

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि​​ मिससेलिंग, डिजिटल धोखाधड़ी और आक्रामक वसूली प्रथाएं सहित अन्य क्षेत्रों में बैंकों को ग्राहक सेवा के दृष्टिकोण से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

अगर आप पीएनबी के ग्राहक हैं और आपने 30 नवंबर, 2024 तक अपने बैंक खाते का केवाईसी अपडेट नहीं कराया था तो आपके लिए इस बार केवाईसी अपडेट कराना बहुत जरूरी है। अगर आप 23 जनवरी से पहले केवाईसी अपडेट नहीं कराते हैं तो आपके बैंक खाते में कई तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे आप कोई जरूरी और अहम काम नहीं कर पाएंगे।

Aadhar Card की तरह ही आप अपना सीकेवाईसी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। CKYC कार्ड में आपको एक यूनिक 14 नंबर मिलेगा। इसी नंबर का इस्तेमाल कर बैंक या म्यूचुअल फंड हाउस करेंगे।

डिप्टी गवर्नर ने कहा कि बैंक निदेशक मंडल को ग्राहक-केंद्रित बैंक बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जहां हर व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र, आय या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मूल्यवान और सम्मानित महसूस करे। ग्राहक-केंद्रित शासन हर नीति, प्रक्रिया और सेवा टचपॉइंट में स्पष्ट होना चाहिए।

DoT ने 30 हजार से ज्यादा मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। दूरसंचार विभाग ने एक बार फिर से बड़ा ऐक्शन लेते हुए सैकड़ों मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करने के साथ-साथ उनसे जुड़े 30 हजार से ज्यादा मोबाइल नंबर को बैन करने के लिए आदेश जारी किया है।

आपको बता दें कि आज के समय में करीब-करीब सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक ऑनलाइन केवाईसी अपडेट करने की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। आप घर बैठे आसानी से इस काम को निपटा सकते हैं।

केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों के दायरे में सीएएमएस केआरए, बीएसई केआरए, एनएसई केआरए जैसी संस्थाएं आती हैं। नए आदेश के तहत केआरए को केवाईसी रिकॉर्ड हासिल होने के दो दिन के भीतर ग्राहक रिकॉर्ड के ब्योरे को वेरिफाई करने की जरूरत होती है जिसमें स्थायी खाता संख्या (पैन), नाम और पता शामिल है।

भारत में लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने ने कल चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। पहली वोटिंग 19 अप्रैल को होगी जबकि आखिरी वोटिंग 1 जून को होगी। इस बार के चुनाव में आयोग टेक्नोलॉजी का भी जमकर सहारा ले रहा है। आयोग ने चुनाव से पहले कई सारी ऐप्स और पोर्टल को लॉन्च किया है। ये ऐप्स मतदाता और उम्मीदवार को मदद करेंगी।

Aadhaar: आप केवाईसी एक्सएमएल फाइल जिप फ्रॉमेट के जरिए आसानी से आधार नंबर दिए बिना केवाईसी करा सकते हैं। केवाईसी एक्सएमएल फाइल जिप फ्रॉमेट को आप यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

1 जनवरी से नया साल लागू होने के साथ ही सिम खरीदने का नियम भी बदलने वाला है। अब सिम टेलीकॉम कंपनियों को नए साल से सिम बेचने के लिए डिजिटल केवाईसी करना जरूरी होगा। E-KYC के जरिए फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामलों में रोक लगाने में मदद मिलने के साथ ही टाइम की भी बचत होगी।

हाल के दिनों में डिजिटल फर्जीवाड़े में तेजी आई है। जालसाज तरह-तरह के हथकंडे अपना कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि केवाईसी के नाम पर कैसे फ्रॉड किया जा रहा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं।

अगर आप बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो KYC का अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अगर KYC अपडेट नहीं होता तो बैंक आपके अकाउंट को होल्ड कर सकता है और आप किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि KYC को बिना बैंक जाए घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी अपडेट किया जा सकता है।

आरबीआई के सर्कुलर में बैंकों से कहा गया है कि वे ग्राहक को केवाईसी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए डिजिटल माध्यम से यह सुविधा प्रदान करें।