MAHARASHTRA GOVERNMENT

जिला कलेक्टर उन सभी 26.34 लाख लाभार्थियों की डिटेल्स को वेरिफाई करेंगे जिनके लाभ अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। अगर वेरिफिकेशन में ये लोग पात्र पाए जाते हैं तो सरकार उन्हें दिया जाने वाला लाभ फिर से शुरू कर देगी।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैवल के लिए रोपवे, पॉड टैक्सी, बाइक टैक्सी और वॉटर ट्रांसपोर्ट के लिए विचार कर रही है, ताकि मुंबई लोकल में यात्रियों की भारी संख्या को कम किया जा सके।

मुंबई के लोकल में अब महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को धक्का-मुक्की नहीं करना होगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सामान्य से आधे घंटे देर से काम पर आने का विकल्प देने का फैसला किया है।

महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई है। 2,289 महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाना बंद कर दिया गया है। आइए जानते हैं इसका कारण।

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी जीआर में कहा गया है कि राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस होंगे। हालांकि, वही मुकदमे वापस होंगे, जिनमें 31 मार्च 2025 से पहले चार्जशीट दाखिल की गई थी।

पुणे पुल हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 25 साल से पुराने पुलों और इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश दिया है।

महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना विवादों में फंस गई है। योजना से 9 लाख महिलाओं के नाम अब तक कट गए हैं। वहीं, 41 लाख और महिलाओं के नाम इस योजना से कटने की नौबत आई हुई है।

महाराष्ट्र में चलने वाली लाड़ली बहन योजना को लेकर चौंकाने वाला खुलासा खुद सरकार में शामिल मंत्री ने किया है। इन्हीं मंत्री के अंतर्गत ये लाड़ली बहन योजना आती है।

देवेंद्र फडणवीस ने 2019 के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद किया। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, भले ही आप सब भूल गए हों।

ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, सिर्फ 50 इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों के बेड़े वाले लाइसेंसधारी ऑपरेटरों को ही काम करने की अनुमति दी जाएगी। बाइक टैक्सी सेवा प्रदाता अपने ऐप में महिला यात्रियों के लिए महिला चालक चुनने की सुविधा प्रदान करेंगे।

राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी से करीब 17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आदेश में कहा गया है कि संशोधित महंगाई भत्ते पर होने वाले खर्च को सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंधित वेतन और भत्ते के मद में आवंटित बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा।

महाराष्ट्र की बस पर कर्नाटक में हमले के बाद राज्य के परिवहन मंत्री ने कहा है कि सरकार कर्नाटक जाने वाली बसों में मार्शल या पुलिस को तैनात करने पर विचार कर सकती है।

महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। फडणवीस सरकार ने इसके लिए 7 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है।

महाराष्ट्र सरकार राज्य शिवभोजन थाली और आनंदाचा शिधा जैसी योजनाओं को रोकने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, इन दोनों योजनाओं की समीक्षा करने को कहा गया है।

महाराष्ट्र में सरकारी, अर्धसरकारी और नगर निगम कार्यालयों में मराठी बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यालयों में की-बोर्ड भी मराठी में होने की बात कही गई है।

बुर्का को लेकर नितेश राणे के दिए बयान पर महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि शिक्षा विभाग में कोई भी कायदा या नियम नहीं है कि आप यह पहन कर आइए या वो पहन कर आइए। उन्होंने ऐसे बयानों से बचने की अपील की।

शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट की शिवसेना में सबकुछ ठीक नहीं है। उदय सामंत शिवसेना को दो गुटों में बांट सकते हैं।

महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना के 2.43 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, जिससे राज्य के खजाने पर हर महीने लगभग 3,700 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता है।

मुंबई में महिलाओं के लिए अनुपयुक्त शौचालय की सुविधा एक बड़ा मुद्दा है। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, महिलाओं के लिए किस प्रकाप से टॉयलेट की व्यवस्था की जा सके, इसे लेकर 10 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है।

महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच एटीएस ने बांग्लादेश के 9 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी साझा की।