महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी कर ली है। फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र राज्य पुलिस महासंचालक (डीजीपी) के नेतृत्व में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है। ये कमेटी लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को लेकर तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर के एक रिपोर्ट बनाएगी और ये रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
क्या करेगी कमेटी?
महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर एक कमेटी का गठन किया है। राज्य की डीजी इस कमिटी के प्रमुख होंगे। कमेटी में गृह, लॉ एंड ज्यूडीशरी, सोशल जस्टिस, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव भी होंगे। ये कमिटी लव जिहाद, चीटिंग, जबरन धर्मांतरण के केस पर काम करेगी, जानकारी और तथ्य जुटाएगी। इसके साथ ही कमेटी कानून का अध्ययन करेगी और अन्य राज्यो में मौजूदा कानून का भी अभ्यास करेगी, ताकि कड़े कानून बनाए जा सके।
जारी हुआ नोटिस
सरकार का यह कदम लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून की दिशा में अहम कदम होगा। इस बारे में जारी किए गए नोटिस में कहा गया है- "लोगों के प्रतिनिधियों, राज्य के विभिन्न संगठनों और कुछ नागरिकों ने लव जिहाद और धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून के बारे में एक बयान प्रस्तुत किया था। लव जिहाद और धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए भारत के कुछ राज्यों से कानून भी तैयार किए गए हैं। इसलिए यह महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति का अध्ययन करने और लव जिहाद और धोखाधड़ी या धर्मांतरण द्वारा प्राप्त शिकायतों के समाधान का सुझाव देने के लिए सरकार के विचार का विषय था। अन्य राज्यों में कानून का अध्ययन करने और कानून का मसौदा तैयार करने और अध्ययन करने के लिए पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया जाता है।
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