महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना को लेकर समय-समय पर विवाद होते रहे हैं। बता दें कि लाडकी बहिन योजना भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का सबसे प्रमुख चुनावी वादा था। हालांकि, योजना के लागू होने के बाद से ही इस पर लगातार सियासत होती रही है। अब खबर सामने आई है कि 2,289 महिलाएं जो कि सरकारी कर्मचारी थीं, उनको लाडकी बहिन योजना के तहत लाभ देना बंद कर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक लिखित जवाब में इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया- "महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जांच में पाया है कि 2,289 महिला सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना की लाभार्थी थीं। इन सभी महिलाओं की पहचान की गई है और इन महिलाओं को लाडकी बहिन योजना का लाभ देना बंद कर दिया गया है।"
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
- जो महिलाएं पहले से अन्य योजनाओं जैसे संजय गांधी निराधार योजना (2 लाख महिलाएं), नमो किसान योजना (7.70 लाख महिलाएं) से जुड़ी हैं।
- जो महिलाएं सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। अभी इसमें नंबर्स बढ़कर 50 हजार तक जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि सरकारी विभागों में जो महिलाएं कार्यरत है वो तुरंत लाडकी बहिन योजना में मिली किस्तों को रिटर्न कर दें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि इस योजना में नियम ही है कि सरकारी कर्मचारी को इस योजना में लाभ नहीं मिल सकता।
- ऐसी महिलाएं जिनकी पारिवारिक सालाना आय ढाई लाख से अधिक है। 25 लाख महिलाएं हैं जिनकी स्क्रूटनी की जा रही है।
- अन्य कारणों से अयोग्य पाई गईं 15 लाख से ज्यादा महिलाओं की भी स्क्रूटनी जारी है।
जानें लाडकी बहिन योजना के बारे में
लाडकी बहिन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। इस योजना को अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले से लागू किया गया था। लगभग 2.45 करोड़ महिलाओं ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार ने लाडकी बहिन योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू किया है। कुछ ही समय पहले खबर आई थी कि लाडकी बहिन योजना से अब तक 9 लाख महिलाओं के नाम काटे गए हैं। वहीं, कई लाख अन्य महिलाओं की भी स्क्रूटनी जारी है।
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