आज तुलजा भवानी मंदिर परिसर से 300 मीटर तक के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है।
आदिवासी परिवार कोविद -19 लॉकडाउन के बाद से स्थिति का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब वे पैसे और राशन की किल्लत झेल रहे हैं। ये आदिवासी परिवार अब सरकार से उनके कठिन समय में उनकी मदद करने का आग्रह कर रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने मेट्रो रेल का परिचालन 15 अक्टूबर (गुरुवार) से किये जाने की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने साथ ही सार्वजनिक पुस्तकालयों को भी फिर से खोले जाने की इजाजत दी है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को कहा है कि महाराष्ट्र में जल्द ही बीजेपी सत्ता में आएगी।
केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने मंगलवार को महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार को ‘अमर, अकबर और एंथनी’ सरकार बताते हुए कहा कि यह अपने आप ही गिर जाएगी।
सर्किल दर वह न्यूनतम कीमत होती है, जिससे कम दर पर किसी संपत्ति की खरीद-बिक्री की स्थिति में उसका पंजीकरण नहीं किया जा सकता है।
महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच रिपोर्ट सीलबंद कवर में दाखिल की है।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, मुस्लिम भाई नमाज मस्जिद या ईदगाह पर अदा न करें, कोविड 19 के कारण सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में अगले दो-तीन महीने में सियासी उथल-पुथल हो सकती है। इस दौरान उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है।
महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में सहयोगी कांग्रेस में एक बार फिर मतभेद सामने आया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने फिर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए।
राज्य सरकार ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार यहां केवल सीमित संख्या में ग्राहकों को ही प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए ग्राहकों को पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा।
कोरोना से मुकाबले में लगातार पिछड़ रही महाराष्ट्र सरकार अपनों से घिरती नजर आ रही है। सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है।
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में हिंसक भीड़ द्वारा दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की कथित रूप से पीट पीट कर हत्या के मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और एनआईए से कराने के लिये दायर याचिकाओं पर आज गुरुवार (11 जून) को राज्य सरकार से जवाब मांगा।
महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि प्रवासी श्रमिकों की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए एक भी मांग लंबित नहीं है तथा अनुरोध होने पर वह इंतजाम करेगी।
महाराष्ट्र में गहराते कोरोना संकट के बीच राज्य की ठाकरे सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं।
रेलवे ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए 145 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की योजना है, राज्य ने केवल 41 ट्रेनों की जानकारी दी है। रेलवे ने राज्य पर यात्रियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं।
मुंबई के हवाई अड्डे पर रोजाना केवल 50 फ्लाइट्स को उतरने और उड़ान भरने की अनुमति दी है।
बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार और नगर निकाय के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राज्य भर में जनजातीय समुदाय तक भोजन एवं मूलभूत सुविधाएं पहुंचे।
महाराष्ट्र के आबकारी विभाग ने शनिवार को कहा कि प्रदेश सरकार ने विक्रेताओं को शराब की ऑनलाइन बिक्री करने और इसे घरों तक पहुंचाने की इजाजत नहीं दी है
महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को औरंगाबाद हवाईअड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाईअड्डा कर दिया...
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