महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन के बाद आज मंगलवार को राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अजित पवार की तीन इच्छाएं पूरी कर के उन्हें श्रद्धांजाली दी गई है। जानकारी के मुताबिक, इन तीनों ही विषयों को आखिरी कैबिनेट में अजित पवार ने विभागों को नोटिंग के लिए पेश करने के लिए कहा था। आइए जानते हैं कि अजित पवार की किन इच्छाओं को पूरा किया गया।
1. पुणे के रत्नपुर MIDC को बनाने के लिए राजस्व विभाग ने उद्योग विभाग को 1000 एकड़ जमीन दिए।
2. बरामती स्पोर्ट काम्प्लेक्स के लिए 75 करोड़ रुपये दिए गए।
3. 11 एडिशनल कलेक्टर पोस्ट को मंजूरी दी गई।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अजित पवार के निधन के बाद हुई कैबिनेट की पहली बैठक को लेकर अपडेट साझा किया। उन्होंने कहा- "अजित दादा के दुखद निधन के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। हमने स्वर्गीय अजित दादा पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज सुनेत्रा पवार की भी यह पहली मंत्रिमंडल की बैठक थी। क्योंकि आज शोक प्रस्ताव था इसलिए हमने शब्द सुमनों से बैठक में उनका स्वागत किया। मुझे अपेक्षा है कि उनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस अच्छी तरह से आगे जाएगी। अजित दादा ने जिस तरह नेतृत्व किया उस तरह का नेतृत्व देने का वे भी प्रयास करेंगी। कल के चुनाव में भी उनकी पार्टी को अच्छा यश मिला है। इस यश को वे इसी तरह से कायम रखेंगी इसकी मुझे उम्मीद है।"
CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया- "हम लगातार तीसरी मुंबई बनाने का प्रयास कर रहे हैं अटल सेतु के कारण मुंबई और नवी मुंबई जुड़ चुके हैं अब एक पद क्षेत्र मुंबई को दी कन्जेस्ट करने के लिए मुंबई के बिजनेस के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए और एक प्रकार से सभी प्रकार के शहरीकरण के लिए हमें प्राप्त हो रहा है। अटल सेतु के पास 20 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमने दी थी आज उस जगह में किस तरह से विकास करें, जिस तरह से सिडको ने लोगों को साथ में लेकर विकास किया। जो सिडको की पॉलिसी है और एमआईडीसी की पॉलिसी है, ऐसी सभी तरह की पॉलिसी हमने एमएमआरडीए को दे दी है। अब तेजी से इस क्षेत्र में तीसरी मुंबई का काम हो सकेगा।"
CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया- "पुणे के पुरंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट बनना है उसके भूमि अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी है और बजट के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी गई है। 96% लोगों ने इस एयरपोर्ट के लिए अपनी सहमति दे दी है। जिनके कंसेंट अभी तक नहीं मिले है वहां भी कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं उसे भी हम जल्दी ही सुलझा लेंगे। 1 जून तक भूमि अधिग्रहण के निर्देश हमने दिए हैं। जल्द ही भुमि अधिग्रहण होगा इसकी हमें उम्मीद है।"
CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया- "इरिगेशन विभाग के लिए हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इरिगेशन की 40 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 15000 करोड रुपए नाबार्ड की ओर से लॉन्ग टर्म लोन की मंजूरी हमने विभाग को दी है। जो परियोजनाएं हमने शुरू की है वह परियोजनाएं अगले 1 से 2 वर्षों में पूरी हो सकती हैं और यह सभी कनाल है जिनकी एफिशिएंसी खत्म हो चुकी है और उसे नया रूप देने की जरूरत है। ये परियोजनाएं जो पूरी होंगी उसकी वजह से तकरीबन 8 लाख एकड़ जमीन सिंचित होगी। महाराष्ट्र के सभी क्षेत्र को उसका फायदा होगा।"
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