मुंबई के अंधेरी पूर्व स्थित मरोल नाका के राम मंदिर में घुसकर बजरंगबली की तस्वीर वाले बोर्ड फाड़ने का मामला सामने आया है। इसके अलावा मंदिर के बोर्ड पर काले स्प्रे पेंट से रंग लगाने और मंदिर के सुरक्षाकर्मी के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस मामले में मंदिर के ट्रस्टी जयेश पटेल ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर आरे पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में शामिल बताए जा रहे 15 लोगों में से दो को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों को तलोजा जेल भेज दिया गया है।
आखिर क्या है पूरा मामला?
शिकायत के मुताबिक, 4 नवंबर 2026 को गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर हिंदू रक्षक सेना की ओर से 7 नवंबर को मरोल नाका स्थित राम मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती आयोजित करने की अपील की थी। इसके बाद 7 नवंबर को शाम करीब 5 से 5:30 बजे के बीच मंदिर परिसर में 30 से 40 लोग जमा हुए। आरोप है कि इस दौरान पोस्ट डालने वाले आरोपी ने मंदिर के सुरक्षाकर्मी नंदलाल केवट के साथ गाली-गलौज की और मंदिर की सभी लाइटें जलाने को कहा। सुरक्षाकर्मी ने विरोध किया तो आरोपी ने उनकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी।
सुरक्षाकर्मी को जान से मारने की दी धमकी
शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने धमकी देते हुए कहा, 'तू रात में मंदिर में अकेला रहता है, तुझे काटकर जंगल में फेंक देंगे।' हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती के बाद आरोपियों ने मंदिर की दीवार पर लगे बोर्ड पर काले रंग का स्प्रे कर दिया। इसके अलावा मंदिर परिसर के शेड पर लगे 'श्री लेवा पाटीदार बजरंग सत्संग मंडल (मरोल)' नाम के बोर्ड को लोहे की सीढ़ी की मदद से फाड़ दिया गया। इस बोर्ड पर बजरंगबली की तस्वीर भी लगी हुई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है कि इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है।
अंधेरी में जमीन कब्जाने के मामलों की भी जांच की मांग
इस घटना के बाद अंधेरी इलाके के नागरिकों ने कुछ और गंभीर आरोप लगाए हैं। नागरिकों का आरोप है कि कुछ लोग इलाके में दहशत फैलाकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इसके अलावा अवैध झोपड़ियां बनाकर उन्हें बेचने का काम भी किया जा रहा है। नागरिकों ने इस कथित रैकेट को एक विधायक का राजनीतिक संरक्षण मिलने की आशंका भी जताई है। लोगों की मांग है कि पुलिस की जांच सिर्फ राम मंदिर की घटना तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे कथित गिरोह के आर्थिक लेन-देन, जमीनों पर कब्जे, अवैध निर्माण और इसके पीछे मौजूद राजनीतिक संरक्षण की भी गहराई से जांच होनी चाहिए।
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