नांदेड़ : महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मौत का आंकड़ा अब 24 से बढ़कर 31 हो गया है। मौत की इन घटनाओं पर अस्पताल प्रशासन की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इन नोट में कहा गया है कि प्राइवेट अस्पतालों से गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। ये मरीज लास्ट स्टेज में जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। प्रेस नोट के मुताबिक 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 24 मरीजों की मौत हुई। इनमें से 12 वयस्क मरीज (05 पुरुष, 07 महिला) और 12 बच्चे थे।
बेहद गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे मरीज
मौत की वजह बताते हुए अस्पताल प्रशासन ने कहा कि जिनकी मौत हुई उनमें व्यस्क मरीजों में 4 हृदय रोग, 1 जहर, 1 गैस्ट्रिक रोग, 2 किडनी रोग, 1 प्रसूति संबंधी जटिलताएं, 3 दुर्घटना एवं अन्य बीमारियों तथा 4 बच्चे ऐसे थे जो लास्ट स्टेज में जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। पिछले 2 दिनों में नांदेड जिले और अन्य जिलों से अधिक गंभीर मरीज, खासकर लाइलाज बिमारी वाले मरीज इस सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए थे। वहीं अस्पताल प्रशासन ने कहा कि दवाओं की कोई कमी नहीं है। अस्पताल में आवश्यक दवाएं मौजूद हैं।
भर्ती मरीजों पर डॉक्टर और स्टाफ नजर रखे हुए हैं
अस्पताल प्रशासन ने बताया कि फिलहाल जो मरीज भर्ती है उनपर डॉक्टर और स्टाफ नजर रखे हुए हैं। यह अस्पताल कई वर्षों से अच्छी सेवाएं दे रहा है। दरअसल, नांदेड़ जिले के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में बच्चे सहित 24 लोगों की मौत पर बवाल मचा हुआ है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह घटना सरकार की नाकामी उजागर करती है। शरद पवार ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
यह घटना सरकारी तंत्र की नाकामी -शरद पवार
शरद पवार ने एक्स पर लिखा, "नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 12 नवजात शिशुओं सहित 24 लोगों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना सचमुच झकझोर देने वाली है। अभी दो महीने पहले ही ठाणे नगर निगम के कलवा अस्पताल में एक ही रात में 18 लोगों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, लेकिन इस घटना को गंभीरता से नहीं लेने की वजह से नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में ऐसी ही गंभीर घटना दोहराई गई। यह सरकारी तंत्र की नाकामी को दर्शाता है। कम से कम इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और निर्दोष मरीजों की जान बचाई जा सके।"
