इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई FAME-II स्कीम को सरकार 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाएगी। सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की प्रमुख योजना फेम के दूसरे चरण को 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम दो योजना की समयावधि बढ़ाये जाने को लेकर मीडिया रिपोर्ट में किये गये दावे का खंडन किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र ने 500 करोड़ रुपये के व्यय के साथ योजना को 31 जुलाई तक अस्थायी रूप से चार महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके बाद सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण आया है।
पिछले महीने की सरकार ने साफ किया था
भारी उद्योग मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि फेम योजना के दूसरे चरण के तहत सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक या धन उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों के लिए मिलेगी। उसने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता और विनिर्माण में तेजी (फेम-दो) कार्यक्रम के लिए व्यय 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मंत्रालय ने बयान में कहा था कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजना का दूसरा चरण फेम-दो कोष और अवधि के लिहाज से सीमित समय के लिए है।
ईवी पर मिल रही है अभी सब्सिडी
संशोधित व्यय के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन 7,048 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ उठाने के पात्र हैं। इसके अलावा, पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में 4,048 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जबकि 400 करोड़ रुपये ‘अन्य’ श्रेणी के अंतर्गत रखे गये हैं।
