पंजाब के कर्मचारियों को तोहफा, DA में की 11 फीसदी की बढोतरी
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से बड़ातोहफा देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) 11 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद 444 करोड़ हर महीने DA पर खर्च होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घरेलू खपत में इस्तेमाल होने वाली बिजली की दरों में भारी कटौती का ऐलान किया है। पंजाब में बिजली की नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। अब पंजाब में 100 यूनिट तक सिर्फ 1.19 रुपए प्रति यूनिट कीमत वसूली जाएगी। 101 से 300 यूनिट तक नई दर 4 रुपए प्रति यूनिट घोषित की गई है जो पहले 7 रुपए थी। वहीं 300 यूनिट से ऊपर घरेलू बिजली खपत के लिए 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से शुल्क लिया जाएगा। पंजाब सरकार ने हर स्लैब पर 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती की है।
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशधारकों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाया
इससे पहले हाल ही में मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों के महंगाई भत्ता और राहत में तीन प्रतिशत वृद्धि को भी मंजूरी दी थी। इससे 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि यह वृद्धि एक जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता और राहत बढ़कर 31 प्रतिशत हो गयी है।
उन्होंने कहा था कि इस वर्ष एक जुलाई को सरकार ने कर्मचारियों की तीन बकाया किस्तों की बहाली का अनुमोदन किया था तथा कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को देय महंगाई भत्ते/राहत को मूल वेतन/पेंशन के 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का निर्णय किया था।
ठाकुर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को देय महंगाई भत्ते/राहत तीन प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दी गई । उन्होंने कहा कि इस निर्णय से केंद्र सरकार के 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा । सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा था कि इस पर प्रति वर्ष 9,488 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।
सरकारी बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने एक जुलाई 2021 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी । इसमें कहा गया है कि यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है, जो सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 9,488.70 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
