1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. एयर इंडिया के विनिवेश ने पकड़ी रफ्तार, सलाहकार नियुक्‍त करने के लिए सरकार ने मंगाए आवेदन

एयर इंडिया के विनिवेश ने पकड़ी रफ्तार, सलाहकार नियुक्‍त करने के लिए सरकार ने मंगाए आवेदन

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Sep 14, 2017 03:47 pm IST,  Updated : Sep 14, 2017 03:47 pm IST

सरकार ने आज एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसकी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए आवेदन मांगे हैं।

एयर इंडिया के विनिवेश ने पकड़ी रफ्तार, सलाहकार नियुक्‍त करने के लिए सरकार ने मंगाए आवेदन- India TV Hindi
एयर इंडिया के विनिवेश ने पकड़ी रफ्तार, सलाहकार नियुक्‍त करने के लिए सरकार ने मंगाए आवेदन

नई दिल्ली। सरकार ने आज एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसकी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए आवेदन मांगे हैं। ये आवेदन 12 अक्‍टूबर तक दिए जा सकते हैं।

वित्‍त मंत्रालय द्वारा जारी दो सार्वजनिक अधिसूचनाओं के अनुसार, सलाहकार के लिए निवेश बैंकरों, कानूनी कंपनियों एवं अन्य कंपनियों से आवेदन मंगाए गए हैं। ये आवेदन एयर इंडिया और इसके सहयोगी एवं संयुक्त उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश के लिए दो सलाहकार तथा एक कानूनी सलाहकार नियुक्त करने के लिए मंगाए गए हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि भारत सरकार ने एयर इंडिया समूह के प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण समेत इसकी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए विनिवेश करने का निर्णय लिया है। यह विनिवेश पूरे समूह या सहयोगी इकाइयों का हो सकता है या फिर पूरी अथवा सीमित हिस्सेदारी की बिक्री की जा सकती है।

सरकार इसके लिए सलाह सेवाओं तथा रणनीतिक विनिवेश के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित निवेश बैंकरों, मर्चेंट बैंकरों, वित्‍तीय संस्थानों और बैंकों की तलाश कर रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने घाटे में चल रही एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश करने का निर्णय लिया है। मंत्रियों की एक समिति विनिवेश के तौर-तरीकों पर काम कर रही है।

एयर इंडिया को परिचालन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय 10 साल के लिए 30,231 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया था। कंपनी को अब तक इस पैकेज के तहत करीब 26 हजार करोड़ रुपए मिल चुके हैं। एयर इंडिया पर 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसी साल जून में इसके रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा