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अमेजन वैश्विक अपराधी, तुरंत बैन करे सरकार: कैट

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन को 'वैश्विक अपराधी' करार देते हुए सरकार से भारत में इसका परिचालन तुरंत प्रतिबंधित करने की मांग की है और कहा है कि उसकी कुप्रथाओं पर समयबद्ध जांच के आदेश देने चाहिए।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: February 18, 2021 20:08 IST
अमेजन वैश्विक अपराधी, तुरंत बैन करे सरकार: कैट- India TV Paisa
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अमेजन वैश्विक अपराधी, तुरंत बैन करे सरकार: कैट

नई दिल्ली: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन को 'वैश्विक अपराधी' करार देते हुए सरकार से भारत में इसका परिचालन तुरंत प्रतिबंधित करने की मांग की है और कहा है कि उसकी कुप्रथाओं पर समयबद्ध जांच के आदेश देने चाहिए। कैट के अनुसार, एक मीडिया रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर किए गए खुलासे के मद्देनजर अमेजन ने भारत के ई-कॉमर्स व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक सोची-समझी रणनीति बनाई और ये अब साफ हो चुका है कि अमेजन भारत सरकार के नियमों, कानूनों और नीतियों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत के ई-कॉमर्स व्यवसाय को नियंत्रित करने की कोशिश में है।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सरकार को तुरंत अमेजन के भारत में परिचालन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उसकी कुप्रथाओं पर समयबद्ध जांच के आदेश देने चाहिए। फ्लिपकार्ट भी इसी तरह की प्रथाओं में शामिल है और इसलिए फ्लिपकार्ट की व्यावसायिक प्रथाओं पर भी अंकुश लगना चाहिए और उस पर भी जांच की जरूरत है। कैट ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा घोषित एफडीआई नीति की प्रेस नोट संख्या 2 के स्थान पर एक नया प्रेस नोट जारी करने की मांग की है। सरकार को अपनी बहुप्रतीक्षित ई-कॉमर्स नीति को भी अंतिम रूप देना चाहिए।

खंडेलवाल ने कह, "नए खुलासे को ध्यान में रखते हुए, कैट केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से संपर्क करेगा और अमेजन पर तत्काल कार्रवाई की मांग करेगा। कैट द्वारा सरकार को पहले ही सौंपे गए कई साक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी द्वारा सच्चाइयों के खुलासे के बाद अमेजन के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।" उन्होंने कहा कि कैट इस बारे में कानूनी कारवाई करने की संभावनाओं को तलाश रहा है। कैट के वकीलों की टीम सभी कानूनी संभावनाओं की जांच कर रही है और बहुत जल्द वकीलों की सलाह के अनुसार यह कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा।

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