केनबरा। ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बुधवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की योजना सभी डिजिटल लेन-देन पर टैक्स लगाने की है। यह कदम तेजी से विकसित हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था पर तथाकथित ‘टैक्स स्ट्राइक’ के तहत है। भारत भी दूसरे विकसित देशों की तर्ज पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे में इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि आगे चलकर भारत सरकार भी ऑस्ट्रेलिया के नक्शेकदम पर चल सकती है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में सरकार ऑस्ट्रेलिया के लगभग 7.37 अरब सालाना ऑनलाइन लेनदेन पर टैक्स लगाने में सक्षम नहीं है। मॉरिसन ने बुधवार को कहा कि जैसे-जैसे ऑस्ट्रेलिया एक आधुनिक, नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि टैक्स प्रणाली इसी अनुपात में ‘आधुनिक’ बनी रहे।
- उन्होंने कहा कि गूगल तथा नेटफ्लिक्स पर टैक्स लगाने के बाद सरकार की नजर व्यापक ऑन-लाइन तथा डिजिटल मार्केटप्लेस पर है, ताकि सभी लोग अपने हिस्से का टैक्स अदा करें।
- मॉरिसन ने कहा, केवल यही सुनिश्चित नहीं करना है कि टैक्स आधार व्यापक हो, बल्कि यह भी तय करना है कि यह आधुनिक भी हो।
- उन्होंने कहा, यह पिछली किसी बात की आलोचना नहीं है, बल्कि आपको इस बात पर यकीन करना है कि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल रख रहा है।
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- मॉरिसन ने कहा, डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में बड़ी बात यह है कि यह स्वचालित है।
- उन्होंने कहा कि वह मई में बजट पेश करने के दौरान टैक्स प्रणाली में बदलाव के प्रस्ताव रखेंगे।
