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शेयर ब्रोकर संघ का कोविड- 19 के मद्देनजर सेबी से सभी जांच कार्य निलंबित रखने का आग्रह

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jul 20, 2020 07:38 pm IST,  Updated : Jul 20, 2020 07:38 pm IST

लॉकडाउन और कर्मचारियों की कमी की वजह से आंकड़े जुटाने में दिक्कत

Brokers ask Sebi to delay inspections - India TV Hindi
Brokers ask Sebi to delay inspections  Image Source : PTI (FILE)

नई दिल्ली। शेयर ब्रोकर की संस्था ‘एसोसियेशन आफ नेशनल एक्सचेंजिज मेम्बर्स आफ इंडिया (एएनएमआई) ने पूंजी बाजार नियामक सेबी से आग्रह किया है कोरोना वायरस महामारी को देखते हुये इस साल के अंत तक या फिर स्थिति सामान्य होने तक उसके द्वारा की जाने वाली सभी तरह के जांच कार्य को निलंबित कर दिया जाना चाहिये। एएनएमआई की तरफ से यह आग्रह ऐसे समय किया गया है जब शेयर बाजारों ने शेयर ब्रोकर का जांच कार्य शुरू किया है। एसोसियेशन ने सेबी और शेयर बाजार प्रबंधन को भेजे में पत्र में लिखा है कि एक्सचेंज भारी भरकम आंकड़ों को उपलब्ध कराने के लिये कह रहे हैं। ऐसे समय जब कोविड- 19 के कारण शेयर ब्रोकर के कर्मचारी विभिन्न स्थानों और अपने घर से काम कर रहे हैं इस तरह के आंकड़े जुटाना काफी मुश्किल काम है। कई ब्रोकर के पास सुविधाओं की कमी है और समन्वय से जुड़े कई मुद्दे आड़े आ रहे हैं। कई शहरों में अभी भी लॉकडाउन है जबकि कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है।

ब्रोकर एसोसिएशन ने कहा है कि ऐसी स्थिति में कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि परिवहन सुविधा की भी कमी है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर संक्रमण का भी खतरा बना हुआ है। सच्चाई यह है कि सभी ब्रोकर बहुत ही कम कर्मचारियों के साथ अपना दैनिक कामकाज कर रहे हैं ताकि किसी तरह उनका रोजाना का काम चलता रहे। एएनएमआई के साथ 900 से अधिक शेयर ब्रोकर जुड़े हैं। उसका कहना है कि उसके सदस्य साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर शेयर बाजारों को सूचनायें उपलब्ध करा रहे हैं। इससे शेयर बाजारों के पास सूचनाओं की उपलब्धता बनी हुई है, इससे वह विश्लेषण कर सकते हैं और परिणाम तक पहुंच सकते हैं।

मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुये ब्रोकर संघ ने दिसंबर 2020 तक अथवा स्थिति सामान्य होने तक सभी जांच कार्यों को निलंबित रखने का आग्रह किया है। संघ ने कहा है कि शेयर ब्रोकर सीमित कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं ऐसे में उन्हें कार्यालय आने और ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिये दबाव नहीं बनाया जाना चाहिये जिसमें उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े।

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