AADHAAR
पत्र के अनुसार इस तरह की सूचना का प्रकाशन आधार कानून के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है और इस तरह के अपराध में तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ में भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेसबाइट पर पीडीएस लाभान्वितों के आधार की जानकारी डालने संबंधी मीडिया रिपोर्टें आई थीं। इससे पहले क्रिकेटर एमएस धोनी का आधार ब्यौरा भी ट्विटर पर आ गया था।
