नई दिल्ली। छत्तीगढ़ सरकार ने आज प्रदेश के किसानों के लिए किसान न्याय योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार किसानों को सीधे नकद मदद देगी। प्रदेश सरकार के मुताबिक इस योजना से 19 लाख किसानों को फायदा होगा।
क्या है किसान न्याय योजना
किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश सरकार किसानों को नकदी के रूप में 5700 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता पहुंचाएगी। ये रकम 4 किस्तों में किसानों को मिलेगी। जिसमें फसल बुवाई के हिसाब से एक मुश्त रकम और फसल खरीद की रकम शामिल है। उपज के आधार पर राहत के लिए सरकार खरीफ फसल वर्ष 2019 के आंकड़ों का सहारा लेगी। वहीं गन्ना किसानों के लिए शुगर वर्ष 2019-20 के आंकड़े लिए जाएंगे। इसके साथ ही कृषि भूमि अघिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा और सिंचाई कर पर छूट जैसे कदम भी सामिल है
योजना में क्या हैं सुविधाएं
योजना के तहत धान किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त दिया जाएगा। वहीं 355 रुपये समर्थन मूल्य के हिसाब से 250 करोड़ रुपये की गन्ना खरीद की जाएगी। इसमें 261 रुपये प्रति क्विंटल की FRP और 93.75 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि शामिल है। पहली किस्त में गन्ना, मक्का और धान के किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है साथ ही 18.43 करोड़ रुपये की राशि गन्ना उत्पादकों को मिली है। योजना के तहत किसानों को 4 किस्त में 5700 करोड़ रुपये की रकम दी जाएगी। राहत डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर की मदद से किसानों तक पहुंचाई जाएगी।
किसान न्याय योजना में कौन हैं शामिल
इस योजना का लाभ प्रदेश के 19 लाख किसानों को मिलेगा। इसमें 9 लाख 53 हजार सीमांत किसान, 5.6 लाख छोटे किसान और 3.2 लाख बड़े किसान शामिल हैं। योजना में खरीफ से धान मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी शामिल है वहीं रबी फसल से गन्ने को शामिल किया गया है।
