DBT

निर्मला सीतारमण ने 12वें ‘एसबीआई बैंकिंग एंड इकॉनमिक्स’ सम्मेलन-2025 को संबोधित करते हुए वित्तीय संस्थानों से उद्योग जगत के लिए कर्ज प्रवाह को बढ़ाने और व्यापक बनाने का आग्रह किया।

ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डीबीटी से पहले के दौर (2009-2013) में, सब्सिडी कुल व्यय का औसतन 16 प्रतिशत थी, जो सालाना 2.1 लाख करोड़ रुपये थी, जिसमें सिस्टम में काफी रिसाव था।

लेखक वी अनंत नागेश्वरन, लवीश भंडारी और सुमिता काले ने 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: स्थिति और आगे की चुनौतियां' शीर्षक वाली रिपोर्ट में आगे कहा कि भारत का डीबीटी कार्यक्रम 2013 से आगे बढ़ रहा है।

हरियाणा में भी, एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है। अब तक 4,668 करोड़ रुपये हरियाणा के किसानों के खातों में डाले जा चुके हैं।

सरकार की इच्छा है कि पीएम किसान योजना की भांति उर्वरक सब्सिडी का भुगतान भी सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाए।

महिला जन धन खाताधारकों को 20,344 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया

योजना के तहत किसानों को 4 किस्तों में मिलेंगे 5700 करोड़ रुपये

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जुलाई के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के अंतर्गत खुदरा दुकानों पर लगे प्‍वाइंटट ऑफ सेल (PoS) के जरिए 1.55 करोड़ टन उर्वरक की बिक्री की गई।

आधार से जुड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली शुरू होने के बाद से सरकार को इस साल 31 मार्च तक 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने कहा किस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के जरिए सरकार 83,000 करोड़ रुपए की बचत करने में कामयाब रही है।

नीति आयोग द्वारा गठित एक कार्यबल ने पराली और अन्य फसल अवशेष से निपटने के उपाय सुझाये हैं। इसमें उन किसानों को वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराने की वकालत की गयी है जिन्होंने अपने फसल अवशेष नहीं जलाए।

बिजली मंत्री आरके सिंह ने आज बताया कि अधिकांश राज्‍य सभी को 24X7 घंटे बिजली देने, 90 प्रतिशत प्री-पेड मीटर और पूरे देश में बिजली उपभोक्‍ताओं को प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण (डीबीटी) के जरिये सब्सिडी देने पर राजी हो गए हैं।

मामला तब सामने आया जब कुछ एयरटेल उपभोक्ताओं के उपभोक्ताओं की एलपीजी गैस सब्सिडी एयरटेल के खोले हुए पेमेंट बैंक खाते में ट्रांस्फर हुई

सरकार किसानों को सस्ते उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सालाना 70,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी का बोझ उठाती है।

सरकार ने विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों में लाभान्वितों को पैसा सीधे उनके बैंक खाते में डालने की योजना DBT के जरिए अब तक 58,000 करोड़ रुपए की बचत की है।

बायोमेट्रिक कार्ड के माध्‍यम से DBT योजना के तहत 83,184 करोड़ रुपए लाभार्थियों तक पहुंचाए गए, जबकि पहले ऐसी योजनाओं का बड़ा हिस्‍सा बीच में गायब हो जाता था।

भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रम के जरिए सरकार ने पिछले तीन साल में 50,000 करोड़ रुपए की बचत की है।

आईटी क्षेत्र में नौकरियां जाने को लेकर चिंताओं के बीच एसोचैम ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को भीतर झांकते हुए घरेलू अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

सरकार ने आज कहा कि विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की व्यवस्था अपनाने से उसे 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है

डीबीटी के तहत सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में जाएगी। खरीफ सत्र में उर्वरक सब्सिडी को डीबीटी में लाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।