नई दिल्ली। बिजली मंत्री आरके सिंह ने आज बताया कि अधिकांश राज्य सभी को 24X7 घंटे बिजली देने, 90 प्रतिशत प्री-पेड मीटर और पूरे देश में बिजली उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये सब्सिडी देने पर राजी हो गए हैं। हमारा लक्ष्य मार्च 2019 तक सभी को 24X7 घंटे बिजली उपलब्ध कराना है। अब यह कानूनी दायित्व होगा।
सिंह ने कहा कि मार्च 2019 के बाद यदि बिना किसी कारण के कोई भी लोड शेडिंग होती है, तकनीकी कारण या दैवीय आपदा को छोड़कर, तो बिजली वितरण कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन से इतर पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंह ने कहा कि सभी भागीदार राज्य सभी को 24 घंटे सातों दिन बिजली उपलब्ध कराने पर सहमत हैं।
उन्होंने आगे कहा कि बिजली आपूर्ति के लिए 100 प्रतिशत मीटरिंग की जाएगी और इनमें से 90 प्रतिशत मीटर प्री-पेड होंगे। उन्होंने कहा कि मीटरिंग, बिलिंग और कलेक्शन में मानव इंटरफेस को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। बिजली उपभोग के लिए भुगतान मोबाइल फोन के जरिये होगा। सभी राज्य इसके लिए सहमत हैं। देश में 90 प्रतिशत प्रीपेड मीटर का लक्ष्य हासिल करने की समयसीमा के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई समयसीमा नहीं है लेकिन हम मार्च 2019 तक सभी को 24X7 घंटे बिजली देने के लिए जनवरी 2019 तक लॉस को कम करेंगे।
