नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने संकेत दिया है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सहमति बन सकती है। उन्होंने बुधवार को कहा कि सरकार इस दिशा में पूरा प्रयास कर रही है, जिससे इस विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाया जा सके। गौरतलब है कि भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश की अवधि समाप्त हो चुकी है।
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विश्व आर्थिक मंच और सीआईआई द्वारा संयुक्त रूप से भारत पर आयोजित राष्ट्रीय रणनीति दिवस में जेटली ने कहा, कि भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई है। यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के पास बना हुआ है। उन्होंने कुछ मामूली बदलावों का संकेत दिया है, जिस पर सहमति संभव है। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि यह सहमति आगामी सत्र तक बन सके।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त में कहा था कि सरकार भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश को फिर जारी नहीं करेगी। उन्होंने लंबित विधेयक में ऐसे किसी भी सुझाव को शामिल करने की सहमति दी जिससे किसानों को लाभ हो सके। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार भूमि अधिग्रहण बिल का ये कहते हुए विरोध कर रहा है कि बिल किसानों के खिलाफ और उद्योगपतियों के लिए हक में है। राज्य सभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके कारण सरकार भूमि अधिग्रहण पर तीन पर अध्यादेश ला चुकी है।
