नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने चार करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए अगले महीने एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च करेगा। इस योजना के तहत कर्मचारियों को घर खरीदने के लिए अपने ईपीएफ एकाउंट से डाउनपेमेंट और ईएमआई भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि यह स्कीम 8 मार्च के बाद कभी भी लॉन्च की जा सकती है। आठ मार्च को पांच राज्यों में मतदान पूरा हो जाएगा और 11 मार्च को परिणाम आएंगे।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए सहायता प्रदाता के रूप में काम करेगा ताकि वे अपनी सेवाअवधि के दौरान अपने लिए घर खरीद सकें।
- सूत्र ने बताया कि सदस्यों के साथ-साथ उनके नियोक्ताओं को एक ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनाने की जरूरत होगी, जो आगे बैंक और बिल्डर्स अथवा विक्रेताओं से गठजोड़ करेंगे ताकि ईपीएफओ सदस्य घर खरीद सकें।
- इस योजना के तहत इस बात की परिकल्पना की गई है कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में कम से कम 20 सदस्यों को होना जरूरी होगा।
- सूत्र के मुताबिक सदस्यों को ईपीएफओ की इस स्कीम के लाभों को केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने की अनुमति होगी।
- यह स्कीम औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी क्रेडिट पात्रता सिद्द करने में भी मदद करेगी।
- ईपीएफओ सदस्यों की भुगतान क्षमता और लोन चुकाने की योग्यता का संकेत देने वाले प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा।
- सूत्र के मुताबिक किसी भी विवाद के मामले में ईपीएफओ कानूनी लड़ाई में पक्षकार नहीं बनेगा और ग्रुप हाउसिंग सोयायटी को ही बैंक या बिल्डर से अपने मुद्दे हल करने होंगे।
- किसी भी विवाद में ईपीएफओ के पास यह अधिकार होगा कि वह ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के कार्यकारी प्रमुख की अपील पर डाउन पेमेंट या मासिक किस्त का भुगतान रोक दे।
