नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्रीस्तरीय समिति केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से मुलाकात कर उनकी 12 सूत्री मांग पर चर्चा कर सकती है। ट्रेड यूनियनों ने दो सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। उसी के मद्देनजर यह बैठक होने की संभावना है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्रीय ट्रेड यूनिसनों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की और उनकी मांगों के संदर्भ में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सचिव डी एल सचदेव ने कहा, मंत्री ने कल बैठक के दौरान अपने संबोधन में स्वयं यूनियनों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल का जिक्र किया। मंत्री और अधिकारियों ने स्पष्ट संकेत दिया कि समिति जल्दी ही हमारे साथ बैठक करेगी। उन्होंने कहा, सरकार को मांग पत्र पर अपनी स्थिति बताने के लिये प्रयास तेज करने होंगे क्योंकि समय निकलता जा रहा है। यूनियनों की इकाइयों को दो सितंबर की हड़ताल के लिए 17 अगस्त को नोटिस देना होगा।
दस ट्रेड यूनियनों ने 12 सूत्री मांग को लेकर पिछले साल दो सितंबर को हड़ताल की थी। इस वर्ष की शुरुआत में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के उदासीन रुख को देखते हुए उसी तारीख को फिर से हड़ताल का फैसला किया। डी एल सचदेव ने कहा, जेटली की अध्यक्षता में मंत्रीस्तरीय समिति ने यूनियनों के प्रतिनिधियों से उनकी मांग पत्र पर चर्चा के लिए पिछले साल 26-27 अगस्त को बैठक की थी। उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई है। दस महीने के बाद श्रम मंत्री ने मांग पत्र पर चर्चा के लिए हमें कल बुलाया।
डी एल सचदेव ने कहा कि आरएसएस से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने पिछली बार हड़ताल में शामिल नहीं होने का फैसला किया लेकिन इस बार वह अंतिम निर्णय 10 अगस्त को कार्यकारी समिति की बैठक में करेगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपए, न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए, रेलवे, रक्षा तथा बीमा जैसे क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं देने समेत अन्य मांगों को लेकर दो सितंबर को हड़ताल का आह्वान किया है।
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