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सरकार ने किसानों के हित में लिए 2 अहम फैसले, आय बढ़ाने में मिलेगी मदद

सरकार ने एथेनॉल की कीमत में 5 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी। वहीं जूट उद्योग की मदद के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की सौ फीसदी पैकिंग और चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग जूट की बोरियों में किया जाना अनिवार्य कर दिया है।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Updated on: October 29, 2020 21:36 IST
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Photo:PTI

सरकार ने किसानों के हित में लिए 2 अहम फैसले

नई दिल्ली। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 2 अहम फैसले लिए गए। इस फैसले की मदद से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा, साथ ही उनकी फसल की मांग भी बढ़ेगी।

सरकार ने बढ़ाई एथेनॉल की कीमत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिसंबर 2020 से शुरू हो रहे आपूर्ति वर्ष के लिये गन्ना से निकाले गये एथनॉल की कीमत मौजूदा 59.48 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 62.65 रुपये प्रति लीटर कर दी।। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कदम से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी दाम मिलने के साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों का आयात कम करने में मदद मिलेगी। फिलहाल पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनॉल को मिलाने की अनुमति है। मंत्री ने कहा कि इस कदम से प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि एथनॉल पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है। वहीं दाम बढ़ने से किसानों को आय भी बढ़ेगी।

खाद्यान्नों की पैकिंग जूट की बोरी में करना अनिवार्य

आज हुई बैठक में इसके साथ ही जूट उद्योग की मदद के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की सौ फीसदी पैकिंग और चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग जूट की बोरियों में किया जाना अनिवार्य कर दिया है। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग आदेश को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से हजारों किसानों के साथ साथ साथ जूट उद्योग में लगे लगभग चार लाख श्रमिकों को लाभ होगा। जूट (पटसन) मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण को भी मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के तहत देश भर के 736 बांधों की सुरक्षा और परिचाल को बेहतर बनाने के लिए 10211 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

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