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कालेधन पर शिकंजा कसने के लिए घट सकती है स्‍टाम्‍प ड्यूटी, टैक्‍स अधिकारियों के अधिकारों में हो सकती है कटौती

बेहिसाबी धन के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच बुक में संपत्ति सौदों में इजाफा हो सकता है। ऐसे में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए स्‍टाम्‍प ड्यूटी में कटौती होगी।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: December 02, 2016 18:54 IST
कालेधन पर शिकंजा कसने के लिए घट सकती है स्‍टाम्‍प ड्यूटी, टैक्‍स अधिकारियों के अधिकारों में हो सकती है कटौती- India TV Paisa
कालेधन पर शिकंजा कसने के लिए घट सकती है स्‍टाम्‍प ड्यूटी, टैक्‍स अधिकारियों के अधिकारों में हो सकती है कटौती

नई दिल्‍ली। कालेधन की अर्थव्यवस्था के खिलाफ अपना घेरा और कसते हुए सरकार टैक्‍स अधिकारियों के विवेकाधीन अधिकारों में कटौती कर सकती है। नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष अरविंद पनगढि़या ने कहा कि टैक्‍स चोरी में देनदारी तय करने के मामले में अधिकारियों के अधिकारों में कटौती की जा सकती है। उन्‍होंने कहा कि बेहिसाबी धन के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच बुक में संपत्ति सौदों में इजाफा हो सकता है। ऐसे में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए स्‍टाम्‍प ड्यूटी में भी कटौती हो सकती है।

पनगढि़या ने एक निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार में कहा, इसके साथ ही हमें पीछे चलकर टैक्‍स सुधारों के पूरे सेट के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। इससे सरलीकरण तथा परिभाषा में सरलता आएगी। इससे इस मामले में टैक्‍स अधिकारियों के विवेकाधीन अधिकार या तो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे या उनमें कमी आएगी। एशियाई विकास बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री पनगढि़या से सरकार की 8 नवंबर की 500 और 1,000 का नोट बंद करने की घोषणा के मद्देनजर संभावित उपायों के बारे में पूछा गया था।

  • उन्‍होंने कहा कि जब कर अधिकारियों के पास अधिक विवेकाधीन अधिकार होते हैं तो काफी टैक्‍स चोरी होती है। ऐसे में हमें इसे सरल करने की जरूरत है।
  • पनगढि़या ने कहा कि सरलीकरण का मतलब है कि टैक्‍स छूटों को समाप्त करना।
  • इसके अतिरिक्त हमें स्थिति को बेहतर तरीके से परिभाषित करने की जरूरत है, जिससे कर अधिकारियों के लिए विवेकाधीन अधिकारों का मामला न बचे।
  • उन्‍होंने कहा कि सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र में कर चोरी करने वालों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई तेज कर रही है।
  • उन्‍होंने कहा कि इसके साथ ही ऊंचे स्‍टाम्‍प ड्यूटी की चिंता को भी दूर किया जाना चाहिए।

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  • यदि लेनदेन साफ सुथरे तरीके से होता है, तो ऐसे में लेनदेन की राशि में बढ़ोतरी होगी।
  • यह पूछे जाने पर कि क्या स्टाम्प शुल्क में कटौती की संभावना है, पनगढि़या ने कहा कि इसे हम मेज पर लाना चाहेंगे।
  • पनगढि़या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े नोटों को बंद करने के कदम की जोरदार वकालत की।
  • पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई अर्थशास्त्री इसकी आलोचना कर चुके हैं।
  • उन्होंने कहा, पूर्व में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का ऐसा प्रयास नहीं हुआ।
  • उन्‍होंने नोटबंदी को एक आवश्यक कदम बताया। यह पहली बार हुआ है, जो कदम उठाया गया है वह जरूरी था। लेकिन यह आखिरी कदम नहीं है।
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