नई दिल्ली। सरकार मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में NMDC, Nalco और MOIL जैसी सार्वजनिक कंपनियों में Disinvestment (विनिवेश) शुरू कर सकती है। इससे सरकारी खजाने को 6,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने शेयरों की पुनर्खरीद एवं लोक उपक्रमों में Disinvestment के जरिए 21,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पिछले महीने अमेरिका, लंदन, सिंगापुर और हांगकांग में निवेशकों के साथ बैठक के NMDC के शेयरों के लिए निवेशकों में अच्छी मांग देखी गई।
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तीनों कंपनयिों में 10-10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की है योजना
- सरकार की योजना तीनों लोक उपक्रमों में दस-दस प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की है जिससे सरकारी खजाने को मौजूदा बाजार कीमतों के हिसाब से 6,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं।
- ये तीनों लोक उपक्रम इस वित्त वर्ष में शेयरों की पुनर्खरीद करने की घोषणा कर चुके हैं।
- Nalco ने यह प्रक्रिया पिछले ही महीने पूरी की है जबकि NMDC और MOIL द्वारा अपने शेयरों की पुनर्खरीद अभी बाकी है।
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सूत्रों के अनुसार, शेयरों की पुनर्खरीद कार्यक्रम के बाद उन्हें बिक्री के लिए फिर उपलब्ध कराने से पहले कम से कम 12 हफ्ते अपने पास ही रखना होता है। वर्तमान में सरकार के पास NMDC और MOIL में 80 प्रतिशत और Nalco में 74.58 फीसदी हिस्सेदारी है।
