नई दिल्ली। GSTलागू के बाद स्मार्टफोन्स, मेडिकल उपकरण और सीमेंट जैसे प्रोडक्ट्स कीमतों में कमी आ सकती है। दरअसल जीएसटी रेट्स का फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार ने टैक्स का पूरा गणित समझाया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि कैसे नई व्यवस्था के तहत आम लोगों पर अप्रत्यक्ष कर के बोझ में कमी आएगी।यह भी पढ़े:GST से दो फीसदी घटेगी महंगाई, अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी : अधिया
सरकार ने बताया कैसे सस्ते होंगे स्मार्टफोन्स
स्मार्टफोन्स के मामले में सरकार ने मैन्युफैक्चरर्स के दावे का जवाब देते हुए कहा कि इन पर 2 फीसदी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और राज्यों के अनुसार 5 से 5 फीसदी तक का वैट लगता है। सरकार की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया, स्मार्टफोन्स पर औसत वैट रेट 12 फीसदी के आसपास है। वहीं, इन पर मौजूदा टैक्स कम से कम 13.5 फीसदी है। इसके मुकाबले हमने स्मार्टफोन्स पर 12 फीसदी जीएसटी का प्रस्ताव दिया है।यह भी पढ़े: पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग ने पकड़ा जोर, जम्मू और कश्मीर ने उठाया पहला कदम
सरकार ने मेडिकल उपकरण को लेकर भी समझाया टैक्स गणित
मेडिकल उपकरण को लेकर सरकार ने बताया कि इन पर अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट समेत कुल 13 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं, सरकार ने 12 फीसदी जीएसटी लगाने का ही प्रस्ताव दिया है।
तस्वीरों में देखिए GST के तहत किन चीजों पर लगेगा कितना कर
GST tax rates
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सरकार अन्य प्रोडक्ट्स को लेकर भी जारी करेगी विशलेषण
माना जा रहा है कि सरकार की ओर से सर्विसेज को लेकर भी आने वाले दिनों में इस तरह का विस्तृत विश्लेषण सामने आ सकता है। इसकी वजह यह है कि टेलीकॉम और इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों का भी कहना है कि जीएसटी की व्यवस्था लागू होने के बाद सेवाएं महंगी होंगी, जबकि सरकार का कहना है कि इससे कीमतों में कमी आएगी। मोबाइल फोन और वाइट गुड्स के कुछ मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद कीमतों में इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इससे टैक्स का बोझ कम होगा। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स रिफंड के लाभ के चलते भी कीमतों में कमी आएगी। यही नहीं कई तरह के सेस और सरचार्जेज में कटौती के चलते भी कीमतें कम होंगी। GST के छह महीने बाद स्थिर होंगे घरेलू उद्योग, 3 साल के बाद मिलेगा फायदा: क्रिसिल
सरकार ने दी चेतावनी
सोमवार को वित्त मंत्रालय की ओर से यह पूरा विश्लेषण जीएसटी काउंसिल की ओर से रेट्स फाइनल किए जाने के कुछ दिन बाद आया। इससे पहले सरकार ने कंपनियों और कारोबारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि जुलाई से लागू होने वाली जीएसटी की व्यवस्था के तहत कम दर वाली चीजों पर ग्राहकों तक लाभ नहीं पहुंचा तो दोषियों पर कड़ा ऐक्शन लिया जाएगा।
