नई दिल्ली। सरकार चीनी के दाम पर अंकुश लगाने के लिए मिलों के लिए भंडार सीमा और प्रत्येक मिल के मामले में कोटा नियत कर घरेलू बिक्री को नियंत्रित करने पर विचार कर रही है। चीनी के दाम 43 रुपए किलो पहुंचने के बीच यह कदम उठाया जा रहा है। खाद्य सचिव वृंदा स्वरूप ने चीनी उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों दोनों के साथ वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए यहां कीमत स्थिति की समीक्षा की।
बैठक के बाद खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, चीनी कीमत पर चर्चा की गई। आपूर्ति कम होने से कीमतें बढ़ रही हैं। मुख्य रूप से मिलों द्वारा भंडार रखे जाने से आपूर्ति प्रभावित हो रही है। हम मिलों पर भी भंडार सीमा नियत करने तथा मासिक आधार पर चीनी जारी करने की व्यवस्था फिर से बहाल करने पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल डीलरों और व्यापारियों के मामले में चीनी भंडार सीमा नियत है। मिलों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। अधिकारी ने कहा, मंत्रालय मिलों के स्तर पर जमाखोरी रोकने पर गौर कर रहा है।
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय आर्डर व्यवस्था फिर से बहाल करने पर विचार कर रहा है। इसके तहत केंद्र सरकार निर्णय करती है कि प्रत्येक मिल खुले बाजार में कितनी चीनी बेचेगी। इस व्यवस्था को 2013 में उस समय खत्म कर दिया गया था जब चीनी उद्योग को आंशिक रूप से नियंत्रण मुक्त किया गया था। उल्लेखनीय है कि चीनी कीमतों में तेजी है। इसका कारण घरेलू उत्पादन विपणन वर्ष 2016-17 (अक्तूबर-सितंबर) में घटकर 2.3 से 2.35 करोड़ टन रहने का अनुमान है जो चालू वर्ष में 2.51 करोड़ टन था।
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