SUGAR

चौधरी लक्ष्मीनारायण ने कहा कि पहले गन्ने से इथेनॉल बनाया जाएगा और गन्ने की उपलब्धता समाप्त होने के बाद मक्का और धान से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा।

सोमवार को चीनी की अधिकतम खुदरा कीमत 85 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही, जबकि न्यूनतम कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

सरकार की ओर से कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए उठाए गए कई कदमों के बावजूद रविवार को देश के ज्यादातर खुदरा बाजारों में चीनी की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर बनी रही।

सितंबर 2026 से चीनी मिलों के लिए मासिक बिक्री कोटा खत्म कर हर 15 दिन में बिक्री का कोटा तय किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से बाजार में चीनी की सप्लाई सुचारु रखने में मदद मिलेगी।

त्योहारों का सीजन शुरू होते ही चीनी की कीमतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश के बड़े शहरों में चीनी करीब दो हफ्ते पहले के मुकाबले लगभग 40% महंगी हो गई है। खास बात यह है कि इसी साल की शुरुआत में भारत में चीनी की भारी उपलब्धता और संभावित सरप्लस की उम्मीद थी।

चीनी की बढ़ती कीमतों ने जहां आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है वहीं, उद्योग संगठनों का कहना है कि घबराने जैसी स्थिति नहीं है। घरेलू स्टॉक, संभावित आयात और नई पेराई शुरू होने के बाद सप्लाई बढ़ने से आने वाले महीनों में चीनी की कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद है।

त्योहारी सीजन से पहले चीनी के बढ़ते दाम ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बीते महीने चीनी की कीमत करीब 48.18 रुपये प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर 55.70 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। अब सरकार ने कीमत बढ़ने की असली वजह बताई है।

चीनी की कीमतों और सप्लाई पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने थोक चीनी उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी है।

चीनी उद्योग का एक वर्ग पहले का बचे स्टॉक को 40 से 42 लाख टन मानता है, जबकि शोधकर्ता बचे हुए स्टॉक को कम बता रहे हैं।

धान की बुवाई का रकबा 8.63 प्रतिशत घटकर 114.69 लाख हेक्टेयर रह गया, जबकि एक साल पहले ये 125.53 लाख हेक्टेयर था।

जून महीने में देशभर में चीनी की कीमतों में 6 से 7 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह जून में सामान्य से कम बारिश माना जा रहा है।

सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर गन्ने का एफआरपी तय करती है। चीनी मिलों के लिए ये अनिवार्य है कि वे किसानों से गन्ना एफआरपी या उससे ज्यादा कीमत पर खरीदें।

केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि चालू चीनी सत्र के लिए भी केंद्र सरकार ने 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है और शीरे पर 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क हटा दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने गन्ना की अगेती किस्मों का भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि पछेती किस्मों का भाव 393 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 408 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन चालू विपणन वर्ष 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) की पहली तिमाही के दौरान घटकर 32.80 लाख टन रह गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 34.35 लाख टन था।

मसौदा आदेश में सरकार को चीनी के उत्पादन को विनियमित करने के साथ-साथ उत्पादकों और डीलरों द्वारा इसकी बिक्री, भंडारण और निपटान को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

चीनी सत्र 2023-24 में चीनी उत्पादन 3.2 करोड़ टन होने का अनुमान है, जो पिछले सत्र के 3.28 करोड़ टन से कम है, लेकिन 2.7 करोड़ टन की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

न्यूनतम बिक्री मूल्य वर्ष 2019 से 31 रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रखा गया है, जबकि सरकार ने हर साल गन्ना उत्पादकों को दिए जाने वाले उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में वृद्धि की है।

पिछले विपणन वर्ष में चीनी मिलों को लगभग 60 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। ISMA ने एक बयान में कहा कि अप्रैल 2024 के अंत तक उत्पादन लगभग 314 लाख टन तक पहुंच गया है।

सूत्रों ने कहा कि अब जब पेराई समाप्त हो रही है, तो चीनी उद्योग सरकार से एथनॉल उत्पादन के लिए बी-हैवी शीरा के उपलब्ध अतिरिक्त भंडारण के इस्तेमाल की अनुमति देने की मांग कर रहा है।