नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इस तरीके से पेमेंट करने वालों के लिए चीजें कुछ सस्ती हो सकती है। सरकार सोच रही है कि क्यों न डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए GST की दरों में 2 फीसदी की छूट दी जाए। सरकार की यह योजना 2,000 रुपए जितनी कम रकम के पेमेंट्स पर लागू हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि डिस्काउंट या कैशबैक के तौर पर डिजिटल पेमेंट का लाभ देने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, कैबिनेट सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीक मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहित करने का जिक्र करते रहे हैं। इस कारण भी विभिन्न विभागों पर डिजिटल पेमेंट को ज्यादा बढ़ावा देने का दबाव है। 71वें स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने लोगों से कैश में लेनदेन कम करने की अपील भी की थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि डिस्काउंट या कैश बैक का लाभ देने का विचार छोटी राशि का लेनदेन करनेवालों के लिए हो रहा है। छोटी राशि का लेनदेन करने वालों की संख्या कीफी अधिक है। सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 2,000 रुपए तक का नकद लेनदेन करनेवालों की तादाद काफी बड़ी है और अगर इन्हें फायदा दिया जाए तो डिजिटल पेमेंट्स को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ाएंगे। इससे काले धन के खिलाफ लड़ाई को ताकत मिलेगी।
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हालांकि, अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हुई है कि सरकार 2 प्रतिशत टैक्स छूट का फायदा कैसे पहुंचाएगी। यह मामला अभी वित्त मंत्रालय के पास है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल नवंबर में 67 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स हुए जो इस साल मार्च में बढ़कर रिकॉर्ड 89 करोड़ पर पहुंच गए। हालांकि, जून महीने में सिर्फ 84 करोड़ ट्रांजैक्शन ही डिजिटल मीडियम से हुए।
