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जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी चालान के आरोप में 140 लोगों को गिरफ्तार किया

राजस्व विभाग के सूत्रों ने कहा कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की कुछ कंपनियों के खिलाफ जांच की जा रही है, जिन पर आरोप है कि वे लुधियाना और जालंधर के ट्रांसपोर्टरों के जरिए कम कीमत दिखाकर माल की आवाजाही कर रही थीं।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: December 13, 2020 21:37 IST
फर्जी चालान के मामले...- India TV Paisa
Photo:GOOGLE

फर्जी चालान के मामले में 140 लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली। जीएसटी अधिकारियों ने पिछले एक महीने में फर्जी चालान जारी करने के आरोप में करीब 140 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पांच चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने फर्जी चालान के खिलाफ नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान में बेनामी वस्तुओं और कम कीमत दिखाकर माल की आवाजाही करके जीएसटी चोरी करने के मामलों का पता भी लगाया है। राजस्व विभाग के सूत्रों ने कहा कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की कुछ कंपनियों के खिलाफ जांच की जा रही है, जिन पर आरोप है कि वे लुधियाना और जालंधर के ट्रांसपोर्टरों के जरिए कम कीमत दिखाकर माल की आवाजाही कर रही थीं। सूत्रों ने बताया कि जांच और छापों के दौरान कई बेनामी वस्तुओं को जब्त किया गया, आगे की कार्रवाई जारी है।

डीजीजीआई लगातार जीएसटी को लेकर फर्जीवाड़ा कर रही कंपनियों पर कार्रवाई कर रही है। इसी महीने ही जीएसटी सतर्कता महानिदेशालय (डीजीजीआई) नागपुर ने 25.22 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) सहित 290.70 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन का पता लगाया था। डीजीजीआई ने एक विज्ञप्ति में बताया कि एक निजी कंपनी की तलाशी के बाद इस धोखाधड़ी के बारे में जानकारी मिली। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया था। मामले में कंपनी के एक निदेशक को पांच दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।

वहीं पिछले महीने जीएसटी अधिकारियों ने वडोदरा में 50.24 करोड़ रुपये का इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) लेने के लिए 115 जाली कंपनियां बनाने वाले सरगना को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय तथा जीएसटी सतर्कता महानिदेशालय ने देशभर में जाली बिलों के खिलाफ अभियान में 59 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक महिला सरगना, तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल थे। अधिकारियों के मुताबिक इसमें अब तक कुल 793 मामले दायर किए गए हैं और इनमें शामिल 2,802 इकाइयों की पहचान की गई।

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