नई दिल्ली। सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (GST) की शुरुआत ठीक ढंग से करने के लिए विभिन्न पक्षों की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तैयारियों का जायजा लिया है। इसके साथ ही सरकार ने सभी बैंकों से कहा है कि वह जीएसटी को ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर तक अपनी आईटी प्रणाली को दुरुस्त करें। वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि इन तैयारियों के सिलसिले में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने एक बैठक की अध्यक्षता की।
वक्तव्य में कहा गया है, सभी प्राधिकृत बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी आईटी प्रणाली को रिजर्व बैंक, जीएसटी नेटवर्क और केन्द्र और राज्य सरकारों के लेखा प्राधिकरणों के साथ 30 सितंबर, 2016 तक कामकाज के लिहाज से तैयार रखें। वक्तव्य के अनुसार इस बैठक में रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ साथ वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) प्रधान मुख्य लेखा-नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और 29 बैंकों के सरकारी व्यवसाय एवं आईटी प्रमुखों ने भाग लिया।
मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये राजस्व विभाग नियमित तौर पर विभिन्न पक्षों की आईटी तैयारियों का जायजा लेता रहा है। इस माह की शुरआत में संसद में जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद देश में जीएसटी प्रणाली की शुरआत का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
