कोलकाता: भारतीय जूट मिल संघ (आईजेएमए) ने उम्मीद जताई है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश के बाद सरकार लंबे समय से अटकी शुल्क आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी। जूट मिलों की संस्था आईजेएमए ने कहा कि इस महीने कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सरकार से शुल्क आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी देने और 30 नवंबर के भीतर रिपोर्ट के अनुरूप भुगतान करने का निर्देश दिया है।
आईजेएमए के अध्यक्ष राघवेंद्र गुप्ता ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश के बाद सरकार जल्द ही शुल्क आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी। यह लंबे समय से लंबित है और अभी भी अनंतिम मूल्य निर्धारण जारी है। नए मूल्य निर्धारण के लागू होने से उद्योग को जीवित रहने में मदद मिलेगी।’’
रिपोर्ट को 31 मार्च तक लागू किया जाना था। एक अन्य मिल मालिक और आईजेएमए के पूर्व पदाधिकारी ने कहा कि इस समय सभी जूट मिलें तदर्थ या अनंतिम मूल्य पर किसी तरह अपना काम चला रही हैं और मिलों को प्रति टन 3,000-6,000 रुपये का नुकसान हो रहा है।
