नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार के बजट में बुनियादी सुधार पर खासा जोर दिया। 2.18 लाख करोड़ रुपए के जरिए सड़क और रेल को दुरुस्त करने का खाका खींचने वाले जेटली ने साफ कर दिया है कि बेहतर बुनियादी ढ़ांचा ही अर्थव्यवस्था को ग्रोथ के ट्रैक पर ला सकता है। आपको बता दें कि अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही जेटली ने सदन को वैश्विक अर्थव्यवस्था के गंभीर संकट से अवगत करा दिया था। जेटली ने अपने बजट के नौ स्तंभों (खेती एवं किसान कल्याण, ग्रामीण क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा समेत समाजित क्षेत्र, शिक्षा, कौशल एवं रोजगार सृजन, बुनियादी ढ़ांचा और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार) के बारे में बताया जिसमें बुनियादी ढ़ांचा सबसे अहम था।
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साल 2016-17 के बजट में रेलवे और सड़क परियोजनाओं सहित विभिन्न ढांचागत योजनाओं के लिये 2.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें सड़क एवं रेल के लिए कुल आवंटन 2.18 लाख करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री ने खुद कहा कि ढांचागत क्षेत्र और निवेश अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है और सरकार की भरसक कोशिश है कि इस क्षेत्र में आने वाली अड़चनों को दूर किया जाए।
तेज हुआ अटकी हुई सड़क परियोजनाओं पर काम
जेटली ने कहा कि अटकी हुई 70 सड़क परियोजनाओं में से 85 प्रतिशत को वापस लीक पर लाया गया है। इन परियोजनाओं में 8,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क परियोजनाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाएगा। जेटली ने बताया कि सड़क क्षेत्र के लिए कुल 97,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जिसमें ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। जेटली ने कहा कि राजमार्ग क्षेत्र के लिए 55,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार (एनएचएआई) 15,000 करोड़ रुपए के कर मुक्त बांड जुटा सकता है। इस बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 27,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
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रेलवे सुधार पर भी ध्यान:
रेलवे के लिए पहले ही 1,21,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है।
एअरपोर्ट सुधार पर भी जेटली का ध्यान:
एअरपोर्ट की मौजूदा स्थिति को सुधारने में भी जेटली ने खासा जोर दिया है। इस बजट में दो बंद हवाई अड्डों को फिर से शुरु करने का प्रावधान किया गया है। वहीं 160 एअरपोर्ट को और विकसित किए जाने की योजना है।
बंदरगाह क्षेत्र को बढ़ावा देगी सरकार:
बंदरगाह क्षेत्र को बढ़ावा देने के वास्ते सागरमाला परियोजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि जन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के वास्ते उद्यमियों को विभिन्न मार्गों पर बस चलाने की अनुमति होगी जिससे कि जन परिवहन प्रणाली में उल्लेखनीय बदलाव आ सकता है। सरकार पूर्वी और पश्मिी क्षेत्र में नये बंदरगाह विकसित करने पर भी ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय जलमार्गों पर काम तेज किया गया है और इसके लिए 800 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में जहां हवाई पट्टियां नहीं है अथवा उनका कम इस्तेमाल होता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उनका पुनरुद्धार करेगा।
मोटर वाहन अधिनियम में होगा संशोधन:
जेटली ने यह भी कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में भी संशोधन किया जाएगा। सड़क पर यात्री परिवहन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है ताकि आम आदमी को फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र में अभी तक सुधार नहीं किए गए। इस क्षेत्र में कई अड़चनें हैं। सरकार मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करेगी और यात्री क्षेत्र में सड़क परिवहन क्षेत्र को खोला जाएगा।
