नई दिल्ली। पिछले 34 दिनों से हड़ताल कर रहे सर्राफा व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और उत्पाद शुल्क वापस लेने की मांग करेंगे। बजट में गैर चांदी के आभूषणों पर एक फीसदी के उत्पाद शुल्क के प्रस्ताव के खिलाफ सर्राफा कारोबारी हड़ताल कर रहे हैं। इससे कारोबारियों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है।
बुधवार को प्रधानमंत्रीसे मिलेंगे ज्वैलर्स
पीपी ज्वैलर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता ने कहा, हमारी प्रधानमंत्री के साथ बुधवार को बैठक है। अभी इसका समय तय नहीं हुआ है। गुप्ता ईओयू और सेज के लिए निर्यात संवद्र्धन परिषद के वाइस चेयरमैन भी हैं। सरकार के आभूषणओं पर एक फीसदी का उत्पाद शुल्क लगाने के फैसले पर सर्राफा कारोबारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई। वे पिछले 34 दिन से हड़ताल पर हैं। सरकार ने सर्राफा कारोबारियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिरी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया है।
एक्साइज ड्यूटी रोल-बैक करने की मांग
सरकार ने वर्ष 2016-17 के बजट में ज्वैलरी पर इनपुट क्रेडिट यानी (विनिर्माण में काम आने कच्चे माल व अन्य समानों पर लगने वाले शुल्क पर छूट के लाभ) के बिना एक फीसदी या इसके लाभ के साथ 12.5 फीसदी उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। यह शुल्क चांदी के आभूषणों पर नहीं लगेगा बशर्ते उनमें हीरे या कीमती पत्थर न जड़े हों। सरकार के इंस्पेक्टर राज नहीं आने देने के आश्वासन के बाद जीजेएफ, एबीजेए और जीजेईपीसी जैसे तीन प्रमुख संगठनों ने पिछले शनिवार को अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। इस बीच सरकार ने पूर्व आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी के नेतृत्व में आभूषण विक्रेताओं की मांगों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
