LIC कर्मचारियों की लगी लॉटरी, सरकार ने 25 प्रतिशत इंक्रीमेंट और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम को दी मंजूरी
नए वित्तीय वर्ष में भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। एलआईसी के कर्मचारियों की सैलरी में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने एलआईसी के कर्मचारियों की सैलरी में 25 फीसदी की बढ़ोतरी और सप्ताह में पांच दिन काम पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लगभग 1.14 लाख कर्मचारियों को होगा।
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केंद्र सरकार ने गुरुवार को एलआईसी कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन पैकेज को नोटिफाइ कर दिया है। यह बदलाव 1.8.2017 से लागू होंगे। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ (एआईआईईए) के महासचिव श्रीकांत मिश्रा ने कहा, "कर्मचारी एक कठिन परिस्थिति में आए वेतन संशोधन से खुश हैं। कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि 25 प्रतिशत प्रति माह होने की उम्मीद है।"
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सभी कैडरों के लिए 1500 रुपये से 13,500 प्रति माह का एक अतिरिक्त विशेष भत्ता पेश किया गया है, जो महंगाई भत्ते (DA) की गणना के उद्देश्य से लिया जाएग। लेकिन किसी अन्य उद्देश्य अर्थात गृह भत्ते की गणना नहीं करेगा। मिश्रा ने कहा कि एलआईसी के कुल वेतन बिल में प्रति वर्ष लगभग 2,700 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी।
5 दिन का दफ्तर
मिश्रा ने यह भी कहा कि यह एलआईसी कर्मचारियों के लिए पांच दिन का सप्ताह होगा। मिश्रा ने कहा, "पहले दौर में, प्रबंधन ने 10 प्रतिशत वेतन वृद्धि की पेशकश की और इसे दूसरे दौर में 15 प्रतिशत तक संशोधित किया गया। हमने कहा कि यह प्रस्ताव हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।" मिश्रा के अनुसार, 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि की पेशकश 30 सितंबर, 2020 को की गई थी और मार्च 2019 में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की पहली पेशकश की गई थी।
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LIC के इतिहास में पहली इतनी हुई देरी
एलआईसी कर्मचारियों का 1 अगस्त, 2017 से वेज रिविजन बकाया है और यह आमतौर पर पांच साल तक चलता है। यूनियन के एक लीडर ने कहा, एलआईसी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक वेज रिविजन में देरी हुई है। मिश्रा ने कहा, "हम वेतन संशोधन पर प्रबंधन के साथ नियमित चर्चा कर रहे थे।" एआईआईईए ने 40 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग करते हुए एक चार्टर प्रस्तुत किया था। पिछले वेतन समझौते में, दी गई बढ़ोतरी औसतन 25 प्रतिशत थी। मिश्रा ने कहा कि अगला फोकस सामान्य बीमा क्षेत्र में सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन को समाप्त करना है।
