नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने क्वालिटी लिमिटेड के ऋणदाताओं की समिति को उसके अधिग्रहण के लिए हल्दीराम स्नैक्स की 145 करोड़ रुपए की संशोधित पेशकश पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। एनसीएलटी की दिल्ली पीठ ने कॉरपोरेट दिवाला निपटान की अवधि को तीन सप्ताह के लिए और बढ़ाते हुए ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) से हल्दीराम की ओर से बढ़ाई गई पेशकश पर पुनर्विचार करने को कहा है।
Related Stories
इससे पहले क्वालिटी के ऋणदाताओं ने दिल्ली की हल्दीराम स्नैक्स की 142 करोड़ रुपए की अधिग्रहण पेशकश को खारिज कर दिया था। कर्ज के बोझ से दबी डेयरी कंपनी के लिए सिर्फ हल्दीराम ने बोली लगाई थी। इसके बाद हल्दीराम ने अपनी बोली को मामूली रूप से संशोधित करते हुए एनसीएलटी में अपील की थी कि उसकी नई समाधान योजना पर ऋणदाताओं को विचार करना चाहिए क्योंकि उसकी पेशकश परिसमापन मूल्य से ऊंची है।
एनसीएलटी ने 2018 में वैश्विक निजी इक्विटी कंपनी केकेआर की याचिका पर क्वालिटी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। बहुराष्ट्रीय परामर्शदाता कंपनी ईवाई से जुड़े शैलेंद्र अजमेरा को समाधान पेशवर नियुक्त किया गया था। इससे पहले दो नवंबर को कर्जदाताओं की समिति ने हल्दीराम स्नैक्स की 142 करोड़ रुपए की समाधान योजना को खारिज कर दिया था, क्योंकि सिर्फ 44 प्रतिशत ऋणदाताओं ने समाधान योजना के पक्ष में मत दिया था। इसके लिए जरूरत 66 प्रतिशत की थी।
क्वालिटी पर कुल 1,900 करोड़ रुपए का कर्ज है। हल्दीराम स्नैक्स ने क्वालिटी लि. के अधिग्रहण के लिए अपनी 141.59 करोड़ रुपए की पेशकश में से 135.64 करोड़ रुपए वित्तीय ऋणदाताओं के लिए रखे थे। अपनी पेशकश खारिज होने के बाद हल्दीराम ने चार नवंबर को अंतरिम निपटान पेशेवर को पत्र लिखकर वित्तीय ऋणदाताओं के लिए अपनी पेशकश को बढ़ाकर 139 करोड़ रुपए करने की पेशकश की थी। इससे हल्दीराम की बोली का कुल मूल्य 144.95 करोड़ रुपए हो गया है।
