प्रवासी मजदूरों को 2 महीने का मुफ्त अनाज 5 KG चावल और 1 KG चना दिया जाएगा: वित्त मंत्री

मिडल इनकम ग्रुप जिनकी आय 6लाख-18लाख प्रति वर्ष है उनके लिए 70000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली योजना लाए हैं जिससे उन्हें  हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा : वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

जो MUDRA शिशु ऋण श्रेणी में लोग आते हैं उनके लिए 1500करोड़ रुपए, ब्याज में 2%राहत देने की योजना सरकार लाई है। 1लाख 62करोड़ रुपए अब तक इस योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। इस योजना के माध्यम 3करोड़ लोगों को 1500करोड़ के करीब लाभ मिलने वाला है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

वित्त मंत्री ने कहा कि 12,000 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने कोरोना वायरस संकट के दौरान 3 करोड़ मास्क और 1.2 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाया, इन्हें पैसा पोर्टल के जरिये कोष उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले दो महीनों में शहरी गरीबों के लिये 7,200 नये स्वयं सहायता समूह बनाये गये।

प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किराया पर सस्ता आवास उपलब्ध कराया जायेगा। पीपीपी मॉडल के तहत भी इसे बनाया जायेगा। उद्योगपति अपनी जमीन पर बनाना चाहते है तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्यों से भी अपील की जायेगी। खाली पड़े सरकारी आवासों या जमीनों का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जायेगा।

50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स रेडी और पटरी लगाने वालों के लिए 5000 करोड़ रुपये का आर्थिक सहायता। इन्हें वर्किंग कैपिटल 10 हज़ार रुपए तक मिलेगी। डिजिटल पेमेंट करने पर इन्हें लाभ भी मिलेगा। डिजिटल पेमेंट करने पर इन्हें भी आने वाले समय मे ज्यादा रकम देगी। इसे 1 महीने में लांच करेगी सरकार।

रेहड़ी पटरी वालों के लिए 5000 करोड़ की मदद, 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इससे लाभ होगा। 

मजदूरों का कल्याण हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में केवल 30% श्रमिकों पर लागू होती है। हम इसे सार्वभौमिक बनाना चाहते हैं।

मार्च 2021 तक पूरे देश में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी, पीएम आवास योजना के तहत रेंटल हाउसिंग स्कीम। 

ऐसे प्रवासी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे मजदूरों के लिए अगले 2 महीने मुफ्त में अनाज का ऐलान, योजना से 8 करोड़ प्रवासी को फायदा होगा। केंद्र ने किया 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान। अनाज बांटने के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी।

यही नहीं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तीन बार का भोजन शेल्टर होम्स में लोगों को उपलब्ध करवाया गया। 12000 स्वंय सहायता समूहों ने 3 करोड़ मास्क और 1,20,000 लीटर सेनिटाइजर का उत्पादन किया है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

प्रवासी मजदूर और शहरी गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए आपदा राहत फंड के माध्यम से 11000 करोड़ से अधिक की राशि राज्यों को उपलब्ध करवायी गई: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

सभी प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए फ्री अनाज दिया जाएगा। इन मजदूरों को 5 किलों चावल या गेंहू और 1 किलो चना दिया जाएगा।

कृषि उत्पादों की खरीद के लिए 6700करोड़ की वर्किंग कैपिटल भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

कॉर्पोरेटिव बैंक और रिजनल रुरल बैंक को मार्च 2020 नाबाड ने 29,500 करोड़ के रिफाइनेंस का प्रावधान किया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को मार्च में 4200 करोड़ की रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राशि दी गई: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा के समर्थन दिया जा रहा है। 13 मई तक 14.62 करोड़ काम दिन ( work days) पैदा किया गया। अब तक 10 हज़ार करोड़ खर्च किया गया। 1.87 लाख ग्राम पंचायतों में 2.33 करोड़ लोग काम की तलाश कर रहे है। पिछले साल के मई की तुलना में 40-50 फीसदी अधिक लोग पंजीकृत  हुए है। लौट रहे प्रवासी मजदूरों को एनरोल करने का काम जारी है। राज्यों और संघ शासित राज्यों से अपील की गई है कि वे उन्हें काम दे। प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर और जीविका के लिए भी मानसून में ऐसा ही प्लानिंग मनरेगा के लिए किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी करते हुए कहा, तीन करोड़ छोटे किसान पहले ही कम ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले चुके हैं।

कृषि उत्पाद खरीदने के लिए 6700 करोड़ रुपये के वर्किंग कैपिटल का ऐलान किसानों को 3 महीने के लिए ब्याज में रियायत का लाभ मिलेगा: वित्त मंत्री

मनरेगा की मजदूरी को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए किया गया है। मनरेगा में 10,000 रुपए का काम दिया गया है।

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 3 करोड़ किसानों के लिए जो 4,22,000 करोड़ के कृषि ऋण का लाभ दिया गया है उसमें पिछले तीन महीनों का लोन मोरटोरियम है। ब्याज पर सहायता दी है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है जिसकी लिमिट 25000 करोड़ होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और छोटे किसानों को मिलेगा लाभ।

राज्य सरकारों को राज्य आपदा फंड के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। SDRF के जरिए राज्य सरकारों को 11002 करोड़ रुपए मिले: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 

63 लाख किसानों को सस्ती दर पर कर्ज बांटा गया: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

पिछले 3 महीने में 86600 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे गए, 25 लाख नए किसान कार्ड दिए गए है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

आज की कॉन्फेंस प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों पर केंद्रित है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण