नीति आयोग ने बनाई नई योजना, अब राज्यों को डिजिटल कामकाज के आधार पर मिलेगी रैंकिंग

नई दिल्ली। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग (National Institution for Transforming India) ने उनसे दस दिन में डिजिटल लेनदेन पर आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, नीति आयोग जल्द राज्यों को डिजिटल लेनदेन के आधार पर रैंकिंग देगा। आयोग ने राज्यों से डिजिटल लेनदेन पर 10 दिन में आंकड़े देने को कहा है।

तस्‍वीरों में देखिए किस बैंक ने कितने कार्ड किए जारी

Credit Cards In India

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डिजिटल लेनदेन बढ़ाने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम

• नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए कई कदम उठाए हैं।
• सरकार ने पिछले महीने नकदी रहित लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए दैनिक, साप्ताकि और मेगा पुरस्कारों की घोषणा की थी।
• इसके तहत सरकार 25 दिसंबर से उपभोक्ताओं और दुकानदारों आदि को डिजिटल भुगतान पर 340 करोड़ रुपए के पुरस्कार देगी।
• आपकों बता दें कि अक्टूबर, 2015 तक देश में 61.5 करोड़ डेबिट कार्डधारक और 2.3 करोड़ क्रेडिट कार्डधारक थे।

तेजी से बढ़ रहा है डिजिटल लेनदेन

• नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलिट, यूएसएसडी और रुपे जैसे डिजिटल भुगतान चैनलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है।
• सरकारी आंकड़ों के अनुसार 25 दिसंबर को यूएसएसडी लेनदेन 5,135 फीसदी बढ़कर 5,078 लेनदेन प्रतिदिन पर पहुंच गए। 8 नवंबर को सिर्फ 97 लेनदेने प्रतिदिन थे।