नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के निदेशक मंडल ने गुरुवार को 4,022 करोड़ रुपए में 25.29 करोड़ शेयरों की पुनर्खरीद प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने 159 रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर 1.97 प्रतिशत इक्विटी शेयर वापस खरीदने की मंजूरी दी है।
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ओएनजीसी में सरकार की 65.64 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस पुर्नखरीद कार्यक्रम में अपने शेयर बेचने से सरकार को 2,640 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। सरकार भारी-भरकम नकदी वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर अपने धन का उपयोग शेयरों को वापस खरीदने या उच्च लाभांष देने का दबाव बना रही है।
गुरुवार को ओएनजीसी का शेयर बीएसई पर 148.65 रुपए पर बंद हुआ। इस महीने की शुरुआत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉर्प ने कहा था कि वह लगभग 4,435 करोड़ रुपए मूल्य के 29.76 करोड़ शेयरों की पुनर्खरीद करेगी और शेयरधारकों को अंतरिम लाभांष पर अतिरक्ति 6,556 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आईओसी के बोर्ड ने 149 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 29.76 करोड़ इक्विटी शेयरों को वापस खरीदने की मंजूरी दी है।
ओएनजीसी और आईओसी के अलावा कम से कम आधा दर्जन अन्य केंद्रीय पीएसयू ने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम की घोषणा की है। इनमें एनएचपीसी, कोल इंडिया, ऑयल इंडिया लि., भेल, नाल्को, एनएलसी, कोचीन शिपयार्ड और केआईओससीएल शामिल हैं।
