नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड सरकार ने भारत की एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनी Adani की परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अधिकार लागू किए है। दरअसल अडानी समूह की गैलिली बेसिन में 21.7 अरब डॉलर की कारमाइकल कोयला एवं खान परियोजना लंबे समय से लटकी हुई है। इसीलिए इसे आगे बढ़ाने के लिए क्वींसलैंड सरकार विशेष सुविधाएं दे रही है।
क्वींसलैंड राज्य के विकास मंत्री एंटनी लिन्हम ने कल जारी बयान में कहा कि खान, रेल और संबंधित जल ढांचे सभी को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण ढांचा घोषित कर दिया गया है और परियोजना का विशेष नियत परियोजना के दर्जे का नवीकरण कर दिया गया है। इसका विस्तार कर इसमें जल ढांचे को भी शामिल किया गया है।
बढ़ेंगे नए रोजगार
- लिन्हम ने कहा कि उनके फैसले का मतलब है कि प्रस्तावित परियोजना में लालफीताशाही कम होगी तथा इससे रोजगार और कारोबारी अवसर बढेंगे।
इस कदम के जरिये पहली बार परियोजना के प्रमुख तत्वों को एक साथ जोड़ा गया है।
- इनमें खान, 389 किलोमीटर की रेललाइन और जल ढांचा, जिसमें पाइपलाइन, पंपिंग स्टेशन और बांध का उन्नयन शामिल है।
- उन्होने कहा कि इससे पानी की पाइपलाइन और रेल ढांचे की स्थापना सुगम होगी तथा समयबद्ध मंजूरियों के लिए महा-समन्वयक के अधिकार बढ़ेंगे।
अडाणी समूह छोड़ सकता है आस्ट्रेलियाई कोयला खान परियोजना, छह साल बाद भी नहीं शुरू हुआ काम
बैठक में हुआ फैसला
- लिन्हम ने कहा कि यह घोषणा स्वतंत्र महा समन्वयक की सलाह पर की गई है, जो परियोजना की प्रगति के लिए नियमित आधार पर अडाणी से बैठक करते हैं।
- उन्होने कहा कि 2015 की शुरुआत में जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो यह कहना उचित होगा कि निर्माण शुरू करने को अडाणी के लिए मंजूरियां काफी दूर थीं।
- उसके बाद से राष्ट्रमंडल, राज्य और स्थानीय सरकारों की 22 महत्वपूर्ण मंजूरियां अडाणी की रेल और बंदरगाह सुविधाए मिल चुकी हैं।
