नई दिल्ली। केंद्र और राज्य सरकारें अब तक निर्यातकों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी रिफंड दे चुकी हैं। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने यहां जारी एक वक्तव्य में कहा है कि निर्यातकों के जीएसटी रिफंड दावों में कई तरह की गलतियां होने की वजह से रिफंड लंबित थे। जीएसटी कानून नया है, निर्यातक अभी इसके साथ पूरी तरह रूबरू नहीं हो पाए हैं, इसलिए कई जीएसटीआर फॉर्म में आंकड़े भरने में गलती हुई।
वक्तव्य में कहा गया है कि सरकार ने रिफंड को मंजूरी देने में हो रही देरी के कारणों को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए नियमों में संशोधन किया गया है। सामान्य पोर्टल की व्यावसायिक प्रक्रिया में बदलाव किए गए तथा प्रणाली से जुड़ी तमाम समस्याओं को दूर किया गया है।
निर्यातकों के रिफंड का मुद्दा अब आठ माह से अधिक खिंच चुका है। निर्यातकों की शिकायत है कि जीएसटी रिफंड से उनकी कार्यशील पूंजी ही रुक गई है। दूसरी तरफ राजस्व विभाग का कहना था कि निर्यातकों ने सीमा शुल्क विभाग और जीएसटी नेटवर्क में रिफंड दावों के जो फॉर्म जमा कराए हैं उनमें विसंगतियां हैं।
