नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने विभिन्न प्रकार की गड़बडि़यों के लिए करीब 1,000 ऑपरेटरों को या तो ब्लैक लिस्ट कर दिया है या निलंबित कर दिया है। वहीं करीब 20 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। इन ऑपरेटरों पर आधार नामांकन के लिए शुल्क लेने आदि के आरोप लगे हैं।
प्राधिकरण ने इन प्रत्येक ऑपरेटर पर 10,000-10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और साथ ही उन्हें अपने सिस्टम से हटा दिया है।
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UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने कहा कि,
हमें कुछ शिकायतें मिली हैं। ज्यादा शुल्क लेने को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिसंबर, 2016 से हमने ऐसे करीब 1,000 ऑपरेटरों की पहचान की है। पिछले तीन माह के दौरान हमने इन ऑपरेटरों को अपने सिस्टम से हटा दिया है। उन पर 10,000-10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
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सिस्टम से हटाने का मतलब है कि ये ऑपरेटर देश में अब कहीं भी आधार के लिए नामांकन नहीं कर पाएंगे। UIDAI 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या (आधार कार्ड) जारी करने वाला नोडल निकाय है।
प्राधिकरण ने यह कार्रवाई इस बारे में शिकायतें मिलने के बाद की है कि कुछ आपरेटरों नामांकन के लिए शुल्क ले रहे हैं, जबकि यह सेवा नि:शुल्क है। इसी तरह कुछ मामलों में ऑपरेटर आधार ब्यौरे को अपडेट करने के लिए अधिक शुल्क ले रहे हैं, जबकि इसका शुल्क 25 रुपए तय है।
