नई दिल्ली। सड़कों पर परेशानी का कारण बनने वाली पुरानी कमर्शियल गाड़ियों से जल्द राहत मिल सकती है। पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की बहुप्रतीक्षित वाहन कबाड़ नीति को प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। यह नीति एक अप्रैल 2020 से लागू होगी। इसके तहत 20 साल से ज्यादा पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को स्थाई तौर पर सड़कों से हटा दिया जाएगा।
पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को बनाया जाएगा कबाड़
नीति के तहत पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को तोड़कर कबाड़ में तब्दील किया जाएगा। सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के वाहन कबाड़ नीतिको अंतिम रूप दिये जाने की घोषणा के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। इसका लक्ष्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस नीति को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के सचिव भी उपस्थित थे।
2020 से लागू होगी यह नीति
अधिकारी ने बताया कि यह नीति एक अप्रैल 2020 से लागू होगी और वाणिज्यिक वाहनों की उम्र 20 वर्ष तय कर दी गई है। इससे अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे। बैठक में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वित्त मंत्रालय, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय इत्यादि के सचिव उपस्थित थे।
टैक्स घटाने के लिए GST परिषद को भेजी जाएगी नीति
घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि इस नीति को जीएसटी परिषद में भेजा जाएगा जहां पुराने तोड़कर कबाड़ में तब्दील किये गये वाणिज्यिक वाहनों के स्थान पर खरीदे जाने वाले नए वाणिज्यिक वाहनों पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर18% करने का अनुरोध किया जाएगा। जीएसटी परिषद इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली छूट की राशि पर निर्णय करेगी।
पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी खरीदने पर होगा फायदा
सूत्रों के अनुसार पुराने वाहन के स्थान पर नया वाहन खरीदने पर बिल्कुल नये वाहन के दाम के मुकाबले 15-20% तक का लाभ मिल सकता है। यह पूछे जाने पर कि इस फैसले के लिये मंत्रिमंडल की अनुमति लेनी होगी? अधिकारी ने कहा कि हालांकि इसके लिये केबिनेट मंजूरी की जरूरत नहीं है लेकिन यह बड़ा फैसला है इसलिये इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिये भेजा जा सकता है। वित्त मंत्रालय पहले ही इस नीति पर सहमति दे चुका है।
