Wheat procurement
नई दिल्ली। इस साल अब तक गेहूं की सरकारी खरीद ने पिछले साल का स्तर पार कर लिया है। खाद्य मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 24 मई तक सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की कुल खरीद 341.56 लाख मैट्रिक टन पर पहुंच गई है। पिछले साल गेहूं की कुल खरीद 341.31 लाख मैट्रिक टन थी। मंत्रालय के मुताबिक इस साल गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल के मुकाबले 15 दिन की देरी से शुरू हुई, हालांकि बेहतर प्रबंधन और अच्छी उपज की वजह से सरकार ने पिछले साल की खरीद का आंकड़ा तेजी से पा लिया।
मंत्रालय के मुताबिक ये लक्ष्य लोगों के बीच जागरुकता फैलाने, सुरक्षा के उपायों और नियमों का पालन करने और तकनीक के इस्तेमाल से पाया जा सका है। सरकार ने इस बार गेंहू के प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ा दी जिससे न केवल खरीद में तेजी लाई जा सकी साथ हीं मंडियों में किसानों की संख्या सीमित रखने में भी मदद मिली। पंजाब में ऐसे केंद्रों की संख्या 1836 से बढ़ाकर 3681, हरियाणा में 599 से बढ़ाकर 1800 और मध्य प्रदेश में 3545 से बढ़ाकर 4494 की गई है।
मंत्रालय के मुताबिक वायरस के अलावा जूट मिल बंद होने से जूट बैग की कमी, बेमौसम बरसात और मजदूरों की कमी जैसी चुनौतियां सामने आई जिससे खरीद पर असर पड़ने की आशंका बन गई थीं। हालांकि इन सभी चुनौतियों पर तेजी से काम कर उन्हे हल किया गया, जिससे खरीद की रफ्तार पर असर नहीं पड़ा।
खाद्य मंत्रालय के मुताबिक इस सीजन में पंजाब से सबसे अधिक गेहूं की खरीद हुई है। प्रदेश में अब तक 125.84 लाख मैट्रिक टन गेहूं अब तक खरीदा जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में 113.38 लाख मैट्रिक टन, हरियाणा में 70.65 लाख मैट्रिक टन, उत्तर प्रदेश में 20.39 लाख मैट्रिक टन और राजस्थान में 10.63 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है।
