बिहार से बाहर नौकरी के लिए पलायन करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहार खुद मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा बल्कि इस सेक्टर में 1,09,000 युवाओं को नौकरी भी मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार लगातार राज्य में औद्योगिकरण पर जोर दे रही है। इसी दिशा में कई इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन किया है। इसमें देश और विदेशी कंपनियों ने बिहार में बड़ा निवेश का ऐलान किया है। कई कंपनियों ने बड़े निवेश से अपना काम बिहार में शुरू भी कर दिया है। अब बिहार सरकार एक कदम और आगे बढ़कर राज्य में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कम कर रही है। इसी दिशा में बिहार सरकार ने गया में महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट को गति देने के लिए एक विशेष उद्देश्यीय यूनिट बिहार एकीकृत विनिर्माण सिटी गया लि. (BIMCGL) का गठन किया है। इस प्रोजेक्ट से बिहार में लगभग 1,09,000 नौकरियां सृजित होने और 16,000 करोड़ रुपये का निवेश मिलने की उम्मीद है। यानी आने वाले दिनों में बिहारी युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी राज्य के अंदर ही मिलेगी।
ये सारे इंफ्रा से जुड़े काम होंगे
राज्य सरकार ने बुधवार को कहा कि 6 जनवरी, 2025 को यूनिट का गठन प्रोजेक्ट पर तत्काल काम शुरू होने तथा इसे तेजी से पूरा करने दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रोजेक्ट के तहत बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाना है। इसमें 29.89 किलोमीटर का आंतरिक रोड नेटवर्क, आधुनिक बिजली सबस्टेशन, उन्नत जलापूर्ति और दूषित जल शोधन प्रणाली, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं, कौशल विकास केंद्र, कमर्शियल स्पेस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस शामिल हैं। बयान के अनुसार, रणनीतिक संपर्क सुविधा पर विशेष ध्यान है। संकुल को गया जंक्शन, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और आगामी नये पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के निकट होने से लाभ होगा। यह स्थान हल्दिया बंदरगाह और गायघाट (पटना) और रामनगर (वाराणसी) में अंतर्देशीय टर्मिनल सहित महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक बिंदुओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है।
12 नवंबर, 2024 को एक समझौता किया
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDC) ने 12 नवंबर, 2024 को एक समझौता किया। बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने राज्य सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए। बयान में कहा गया कि विशेष इकाई (SPV) में निदेशक मंडल के साथ एक साझा संचालन मॉडल है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार का समान प्रतिनिधित्व है। इस निदेशक मंडल में छह निदेशक शामिल हैं। इसमें तीन राज्य सरकार के और तीन केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। बियाडा के प्रबंध निदेशक बिहार एकीकृत विनिर्माण सिटी गया लि.के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक के रूप में काम करेंगे।
नीतीश कुमार का विकास पर जोर
आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की विकास रणनीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में औद्योगिक विकास को लगातार प्राथमिकता दी है। कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर उनके जोर के साथ-साथ एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने की उनकी प्रतिबद्धता, राज्य में निवेश आकर्षित करने में सहायक रही है। पहले से ही राज्य सरकार के कब्जे में जमीन और सभी आवश्यक मंजूरी के साथ, यह परियोजना बिहार के औद्योगिक विकास में तेजी लाने और राज्य को पूर्वी भारत में एक अग्रणी विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने को लेकर अच्छी स्थिति में है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि यह बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। बीआईएमसीजीएल का गठन परियोजना की क्षमता को शीघ्रता से साकार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सभी संबंधित पक्षों को एक साथ लाकर और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, हमें विश्वास है कि निर्माण तेजी से शुरू होगा।
